सामना प्रतिनिधी । नवी दिल्ली
पाण्याच्या ऐतिहासिक संकटाशी देश मुकाबला करत आहे. देशातील ६० टक्के लोक पाणीटंचाईशी झुंजत असून लोकसंख्येच्या ७५ टक्के लोक पाण्यासाठी वणवण करतात तर दरवर्षी पाणी पाणी करून किमान दोन लाख लोक मरत असल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट नीती आयोगाच्या अहवालात करण्यात आला आहे. या अहवालाने देशात आबादीआबाद असून ‘अच्छे दिन’ आणल्याचा छातीठोक दावा करणाऱया मोदी सरकारच्या कानफटात लगावली आहे.
मोदी सरकारने सत्तेवर येताच नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोग नावाचे बुजगावणे आणले. याच बुजगावण्याने मोदी सरकारच्या पारदर्शी कारभाराचा बुरखा फाडला आहे. केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नीती आयोगाचा जल अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून अच्छे दिनाचा डांगोरा पिटणाऱया मोदी सरकारच्या डोळय़ात या अहवालाने झणझणीत अंजन घातले आहे. देशात दरवर्षी मुबलक पाऊस पडतो, महापूर येतो पण आम्ही कधी असे संकट येईल याची कल्पनाही केली नव्हती असे नितीन गडकरी म्हणाले. पाण्याच्या प्रश्नावर आताच लक्ष दिले नाही तर यापेक्षाही भयंकर परिस्थिती निर्माण होण्याची भीतीही गडकरी यांनी व्यक्त केली.
झारखंड, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहारमध्ये पाण्याचे सर्वाधिक संकट. राजस्थान, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, गुजरातेत पाण्याचे नियोजन चांगले. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणात पाण्याचे नियोजन नसल्याचे या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. भूपृष्ठावर असलेल्या पाण्याच्या साठवणुकीचाच डांगोरा पिटला जातो, परंतु देशातील बहुसंख्य राज्यांतील भूजल पातळी प्रचंड खालावली आहे याकडे कुणाचेही लक्ष नाही.
नीती आयोगाचा पाणीबॉम्ब
-देशातील ६० टक्के लोक पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत.
-७५ टक्के घरांमध्ये पिण्याचे पाणीच मिळत नाही. या लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागते.
-ग्रामीण भागातील ८४ टक्के लोकांना पाइपद्वारे पाणी मिळत नाही.
-जे पाणी उपलब्ध आहे त्यातील ७० टक्के प्रदूषित आहे.
-वैश्विक जल गुणवत्ता यादीत हिंदुस्थान १२० व्या स्थानावर.
