सामना ऑनलाईन,मुंबई
कर्जाचा बोजा आणि दररोज होणाऱ्या तोटय़ामुळे आर्थिक डबघाईला आलेल्या ‘बेस्ट’ला महिनाभरापूर्वीच 600 कोटींची आर्थिक मदत देणाऱ्या पालिकेने कर्जमुक्तीसाठी बिनव्याजी बाराशे कोटींचा ‘बुस्टर डोस’ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार शिवसेनेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच पालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असून आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी ही घोषणा केली.
मुंबईत रेल्वेनंतर ‘बेस्ट’ही लाइफलाईन आहे. दररोज लाखो प्रवाशी ‘बेस्ट’ने प्रवास करतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट तोटय़ात गेल्याने प्रवाशी संख्याही रोडावली, दररोजचा तोटा लाखोंच्या घरात गेला होता. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या माध्यमातून पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून ‘बेस्ट’ला प्रशासनाने आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळेच पालिका आयुक्तांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याची माहिती महापौर प्रिं. विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली. मुंबई महानगर पालिकेचाच घटक असलेल्या ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्पही पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेच्या महासभेत मंजूरही झाल्याचे महापौरांनी या वेळी सांगितले. पालिकेच्या या निर्णयामुळे ‘बेस्ट’ला लवकरच पुन्हा गतवैभव मिळणार असल्याचे ‘बेस्ट’ समिती अध्यक्ष अनिल पाटणकर म्हणाले.
आर्थिक कोंडी फुटणार
‘बेस्ट’ने अनेक कारणांसाठी विविध बँकांकडून 2011मध्ये 16 कोटी कर्ज घेतले. यानंतरही अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही मुश्कील होत होते. त्यामुळे आणखी चार हजार कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले. या कर्जाच्या व्याजावर सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र आता बाराशे कोटींवरील व्याज वाचल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होणार आहे.
‘बेस्ट’वर सुमारे दोन हजार कोटींचे कर्ज
‘बेस्ट’वर सध्या सुमारे दोन हजार कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जाचे दरमहा सुमारे 200 कोटींचे व्याज विविध बँकांना द्यावे लागते. त्यामुळे पालिकेने किमान सोळाशे कोटींची आर्थिक मदत करावी, अशा मागणीचे पत्र दहा दिवसांपूर्वीच स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आयुक्तांना दिले होते. ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत करण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीला सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला होता. कर्जमुक्तीसाठी बाराशे कोटींची मदत मिळाल्यानंतर लवकरच मुंबई महानगरपालिकेचाच घटक असलेल्या ‘बेस्ट’चा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केला जाणार असल्यामुळे ‘बेस्ट’ बेस्टच्या सर्व समस्या सुटणार असल्याचे जाधव म्हणाले.
सद्यस्थितीत बेस्टकडे 3337 बसेस असून त्यापैकी 3100 बसेस रस्त्याकर धाकत आहेत. मात्र काहतूककोंडी क मनुष्यबळ कमी असल्याने वाहतूक सेवा पुरवताना ‘बेस्ट’च्या नाकीनऊ येत आहे. मात्र या भरघोस मदतीमुळे बेस्टला आपल्या अनेक कमतरता भरून काढणे शक्य होणार आहे.
दरम्यान, बेस्टचे किमान तिकीट पाच रुपये केल्यामुळे प्रवाशांची संख्या सुमारे पाऊण महिन्याच्या काळात सात लाखांनी वाढली आहे. पालिकेने अलीकडेच 600 कोटी देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे महिनाभरातच 400 कातानुकूलित बसेस बेस्टच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत.
यापूर्की 2013मध्ये पालिका प्रशासनाने ‘बेस्ट’ला 1600 कोटी रुपये क्याजरूपाने दिले होते. त्यापोटी बेस्टने 570 कोटी पालिकेकडे क्याज रूपाने जमा केले. शिकाय 1600 कोटी रुपये मुद्दलही परत केली. मात्र आता बिनव्याजी 1200 कोटी रुपये मिळाल्यामुळे ‘बेस्ट’ कर्जमुक्त होईल.
