कश्मिरी पंडितांना लवकरच जम्मू आणि कश्मीर विधानसभेत नामनिर्देशित केले जाईल जेणेकरून राज्यात त्यांने प्रतिनिधित्व करता येईल, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात येत आहे.
जम्मू-कश्मीर विधानसभेत कश्मिरी पंडितांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केंद्र सरकार कायद्यात बदल करण्याची योजना आखत आहे.
कश्मिरी पंडित समाजातील दोन सदस्यांना विधानसभेत उमेदवारी दिली जाईल. ‘तीन दशकांचा छळ आणि समुदायाच्या राजकीय हक्कांचे रक्षण’ ही या निर्णया मागील कारणे सांगितली जात आहेत.
जम्मू-कश्मीर पुनर्रचना कायद्यातील बदल संसदेत आणले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या वर्षाच्या सुरुवातीला स्थलांतरितांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर केंद्रावर सडकून टीका होत आहे. अशात कश्मीर पंडिताची नाराजी दूर करणे हे केंद्रासमोर मोठे आव्हान होते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अहवालावर आधारित हे केंद्राचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे.
सीमांकन आयोगाने या वर्षाच्या सुरुवातीला जम्मू-कश्मीर विधानसभेत कश्मिरी पंडित आणि पाकव्याप्त कश्मीरमधून विस्थापित झालेल्यांना प्रतिनिधित्व देण्याची शिफारस केली होती.
कश्मिरी पंडित गटांनी त्यांचे राजकीय हक्क जपले जातील याची खात्री करण्यासाठी राज्य विधानसभेत प्रतिनिधित्वाची मागणी केली आहे. त्यांना त्यांच्या घरातून हाकलून लावले गेले आणि आपल्याच जागेवर त्यांना निर्वासितांसारखे जगण्यास भाग पाडले, असेही त्यांनी आयोगाला सांगितले होते.
1990 च्या दशकात, हजारो कश्मिरी हिंदूंना खोऱ्यात त्यांची घरे सोडण्यास भाग पाडले गेले.
सूत्रांचे म्हणणे आहे की नामनिर्देशित सदस्य पुद्दुचेरीच्या विधानसभेचा भाग असतील.
मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर जम्मू-कश्मीर विधानसभेत 114 जागा आहेत.
चोवीस जागा पाकिस्तान व्याप्त कश्मीरला (पीओके) देण्यात आल्या आहेत आणि 90 जागांसाठी मतदान होईल – जम्मू प्रदेशातील 43 आणि कश्मीर खोऱ्यातील 47 जागा असतील.
