सार्वजनिक बांधकाम आणि ग्रामविकास विभागाकडील छोट्या-छोट्या कामांचे एकत्रीकरण करू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतरही छोटी-छोटी कंत्राटे एकत्र करून एकरकमी मलिदा वसूल करण्याचा घाट मिंधे सरकारकडून घातला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केला आहे.
राज्य सरकारकडून रस्ता, इमारत दुरुस्तीच्या छोट्या-छोट्या कामाचे एकत्रीकरण करून 25 कोटीच्या पुढील निविदा काढण्यात येत आहेत. यामुळे राज्यातील छोटे कंत्राटदार आणि बेरोजगार अभियंत्यांना काम मिळणे मुश्किल झाले आहे. मोठय़ा कंत्राटदारांकडून मिळणारा एकरकमी मलिदा मिळविण्यासाठी हे उद्योग सरकारमध्ये बसलेल्यांकडून केले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हे प्रकार तत्काळ थांबविण्यात यावे, अन्यथा न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करू व आंदोलन करू, असा इशारा कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिला आहे.
