उत्तर ध्रुवाजवळील ग्रीनलँड जगातील सर्वात मोठे बेट म्हणून ओळखले जाते. डॅनिश राजवटीखाली असलेल्या या बेटावर फक्त ५६,००० लोक राहतात, त्यापैकी १८,००० लोक राजधानी नुउकमध्ये राहतात. ग्रीनलँडने आता डोनाल्ड ट्रम्पचे लक्ष वेधले आहे. अमेरिका ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची योजना आखत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता युरोपीय देश आणि नाटोमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अमेरिका आणि ट्रम्पविरोधात आता युरोपीय देश एकवटले आहेत. अमेरिकेचा ग्रीनलँड गिळण्याचा प्रयत्न म्हणजे नाटोवरील हल्ला मानण्यात येईल आणि त्याविरोधात कठोर पावले उचलण्यात येतील, असा इशारा युरोपीय देशांनी दिला आहे.
अमेरिकेच्या धोरणामुळे आता युरोपीय देश आता ग्रीनलँडबद्दल चिंतेत आहेत. हा मुद्दा फक्त ग्रीनलँडचा नाही, अमेरिकेने स्वतःच्या मित्राविरुद्ध बळाचा वापर केला तर संयुक्त राष्ट्र आणि नाटोसारख्या संघटनांची भूमिका याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश आहे. त्याची स्वतःची संसद आणि सरकार आहे. तथापि, त्याचे आंतरराष्ट्रीय सार्वभौमत्व डेन्मार्कच्या अधीन आहे. याचा अर्थ असा की ग्रीनलँडवर हल्ला करणे हा डेन्मार्कवर थेट हल्ला असेल. आणि डेन्मार्क हा अमेरिकेचा शत्रू देश नाही, तर दशकांपासूनचा मित्र आहे. जर अमेरिकेने आपल्या लष्करी सामर्थ्याचा वापर करून ग्रीनलँडवर ताबा घेतला तर ते सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रांच्या नीतीनियमांना पायदळी तुडवल्यासारखे असेल.
संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या कलम २(४) मध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की कोणताही देश दुसऱ्या देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध बळाचा वापर करू शकत नाही. यात कोणतेही जर आणि पण नाहीत. ग्रीनलँडने अमेरिकेवर हल्ला केलेला नाही आणि स्वसंरक्षणाच्या नावाखाली डेन्मार्ककडून कोणताही धोका नाही जो न्याय्य ठरू शकेल. अशा परिस्थितीत, कलम ५१ लागू करता येणार नाही.
आता नाटोबद्दल बोलूया. नाटो म्हणजे उत्तर अटलांटिक करार संघटना. त्याची पायाभरणी १९४१ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीसह झाली. तथापि, अमेरिका आणि युरोपीय देशांच्या या लष्करी संघटनेने शीतयुद्धादरम्यान आपला खरा प्रभाव दाखवला. नाटोनेच सोव्हिएत प्रभाव रोखला. त्यानंतर, मध्य पूर्वेत त्याने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले. मात्र, आता ट्रम्पच्या धोरणांमुळे या संघटनेला तडे दिसू लागले आहेत. जर ट्रम्पने ग्रीनलँडला जोडले तर नाटोचा कलम ५ कोंडीत सापडेल.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसेन यांनी इशारा दिला आहे की, अमेरिकेने कोणत्याही नाटो देशावर हल्ला केला तर तो केवळ एका देशावर हल्ला नसून दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापित केलेल्या संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेवर हल्ला असेल. त्यामुळे नाटो फक्त कागदावरच राहील. आता पुरे झाले, ग्रीनलँड कोणत्याही धमक्या किंवा सौदेबाजी स्वीकारणार नाही. तसेच युरोपीय देशांनीही याचा विरोध केला आहे. डेन्मार्कसह सात प्रमुख युरोपीय देशांच्या अध्यक्षांनी संयुक्त निवेदन जारी करून म्हटले आहे की ग्रीनलँडवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
