सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर
संभाजीनगर शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. याबाबतीत महानगरपालिका पदाधिकाऱ्यांना मर्यादित अधिकार असल्याने हा प्रश्न प्रशासनाने पुढाकार घेऊन अग्रक्रमाने सोडविणे आवश्यक असताना शासन-प्रशासन असहकाराची भूमिका बजावत असल्याचा निषेध करून शिवसेनेने अशा धोरणाच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात कचरा टाकत जोरदार आंदोलन केले. सकाळी ११.३० वाजता कचऱ्याने भरलेले ट्रक रिकामे केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी संभाजीनगरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यात दिरंगाई होत असल्याचा ठपका ठेवून महानगरपालिका बरखास्त करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली.
मुळात संभाजीनगरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता संनियंत्रण समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये महापौर – उपमहापौर किंवा पदाधिकाऱ्यांचा कुठेही सहभाग नाही. त्यामुळे शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी ही शासन-प्रशासनाची आहे.
शहरातील कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने दक्षता सनियंत्रण समिती स्थापन केली, शिवाय महापालिकेला नवा आयुक्त देऊनही गेल्या ३-४ महिन्यांपासून कचऱ्याचा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. महापालिका पदाधिकारी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपल्या परीने प्रयत्न करत असताना त्यांना अधिकाराच्या मर्यादा आहेत, अशावेळी प्रशासनाने पुढाकार घेऊन तो सोडविणे आवश्यक आहे, मात्र तसे घडत नाही. उलट शिवसेनेला टार्गेट करण्याच्या भूमिकेतून असहकार धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. ही वास्तव परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संभाजीनगर महापालिका बरखास्त करण्याची भाषा वापरली आहे. याचा निषेध म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘कचरा टाको’ आंदोलन केले, असे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी सांगितले. हे प्रतीकात्मक आंदोलन असून प्रशासनाने शहरातील कचरा प्रश्न सोडविला नाही तर हेच आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा खणखणीत इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शासनविरोधात घोषणाबाजी
संभाजीनगरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या कचऱ्याचा प्रश्न प्रशासनाने अग्रक्रमाने सोडविणे आवश्यक आहे, मात्र प्रशासन हा प्रश्न गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. कचरा टाकण्यासाठी शासन जागा देत नाही, प्रशासन सहकार्य करीत नाही, याचा आंदोलनकर्त्यांनी जाहीर निषेध करत शासन-प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलकर्त्यांनी यावेळी घोषणाबाजी केली. यावेळी कचरा प्रश्न न सोडविणाऱ्या शासनाचा धिक्कार असो, मनपा बरखास्त करण्याच्या धमक्या देणाऱ्या सरकारचा निषेध असो, अशा गगनभेदी घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी केले. यावेळी उपजिल्हाप्रमुख बंडू ओक, संतोष जेजूरकर, राजू राठोड, अनिल पोलकर, शहप्रमुख बाळासाहेब थोरात, विश्वनाथ स्वामी, विजय वाघचौरे, विधान सभा संघटक गोपाळ कुलकर्णी, मनपा गटनेते मकरंद कुलकर्णी, माजी सभापती मोहन मेघावाले, नगरसेवक सचिन खैरे, कमलाकर जगताप, बन्सी जाधव, उपशहर प्रमुख राजेंद्र दानवे, संतोष खेंडके, अनिल मुळे, बिभीषण काळे, ज्ञानेश्वर डांगे, अनिल जैस्वाल, किशोर कच्छवाह, बाळासाहेब सानप, शिवा लुंगारे, संदेश कवडे, संतोष बारवाले, गणपत खरात, चंद्रकांत गवई, बापू पवार, रमेश बाहुले, दिग्विजय शेरखाने, कृष्णा भोसले, गणेश लोखंडे, अंबादास म्हस्के, विवेक कानडखेडकर, नितिन अजमेरा, गणेश कुलकर्णी, जयसिंग होलिये, हिरा सलामपुरे, चंद्रकांत गवई, संजय हरणे, गणपत खरात, बद्रीनाथ ठोंबरे, माजी नगरसेवक किशोर नागरे, सतीश कटकटे, विश्वनाथ राजपूत, सुरेश फसाटे, गणेश अंबिलवादे, मारोती साळवे, महेंद्र रगडे, शेख रब्बानी, सोमनाथ बोंबले यांच्यासह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांना शहरातील कचराप्रश्न सोडविण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर, उपजिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार आदींची उपस्थिती होती.
कचरा टाकणे ही स्टंटबाजी-चौधरी
जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कचरा टाकणे ही स्टंटबाजी आहे, हे सुसंस्कृतपणाचे लक्षण नाही, अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी व्यक्त केली आहे. माझ्या अनुपस्थितीत हा कचरा येथे टाकण्यात आला.हा प्रकार अत्यंत घृणास्पद आणि लांच्छनास्पद आहे. लोकशाही पध्दतीने म्हणणे मांडणे योग्य आहे. परंतु अशा पध्दतीने कृती करणे यावरून दोषींची वैचारिक पातळी लक्षात येते. या घटनेचा मी निषेध करतो, असे कृत्य करणाऱ्याविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, त्यासंबंधी पोलीस आयुक्तांना पत्र देण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.
हे प्रातिनिधिक आंदोलन -दानवे
शहरातील कचरा निर्मूलन करणे ही शासन – प्रशासनाची जबाबदारी आहे, शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची आणि दक्षता संनियंत्रण समितीचे प्रमुख म्हणून विभागीय आयुक्त यांची ती जबाबदारी आहे, मात्र शासन-प्रशासनाकडून जबाबदारी पार पाडली जात नाही असे असताना मनपा बरखास्त करण्याची भाषा मुख्यमंत्री वापरत आहेत, ते चूक आहे, याचा निषेध म्हणून आम्ही हा कचरा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून टाकण्याचे प्रातिनिधिक आंदोलन केले आहे, असे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी म्हटले आहे. शिवसेनेला कोणी टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर तो प्रयत्न हाणून पाडला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
