पावसाळा तोंडावर असून शेतकऱयांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्जाची तातडीने आवश्यकता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन बँकांनी मिशनमोड स्वरूपात शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करा. आवश्यक असल्यास स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांची मदत घेऊन यासाठी बँक मेळावे आयोजित करावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी झालेल्या बँकर्स समितीच्या बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहात झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत राज्याच्या 2022-23 च्या 26 लाख 33 हजार कोटी रुपयांच्या पतपुरवठा आराखडय़ास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रासाठी 5 लाख 22 हजार 068 कोटी रुपयांच्या, तर इतर क्षेत्रासाठीच्या 21 लाख 10 हजार 932 कोटी रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे.
बँकांनी सक्षमतेने पतपुरवठा करावा – उपमुख्यमंत्री
सहकारी बँका छोटय़ा शेतकऱ्यांना अधिक कर्जपुरवठा करतात, व्यापारी बँका मात्र मोठय़ा शेतकऱ्यांनाच कर्ज देतात असे सांगून उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ज्या जिल्ह्यांमध्ये सहकारी बँका अशक्त आहेत तिथे वाणिज्यिक बँकांनी पतपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
प्रक्रिया उद्योगांना नव्याने कर्ज द्या -भुसे
शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती केल्यानंतर बँकांनी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज देण्याची गरज होती; परंतु काही जिह्यात हे प्रमाण वाढलेले नाही असे सांगून कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले की, राज्य शासनाने कृषी अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करून कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. याअंतर्गत येणाऱ्या अर्जांना बँकांनी लवकरात लवकर कर्जपुरवठा करावा. ‘सह्याद्री’ अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय संचालक अजय मिचायरी, नागपूरच्या विभागीय संचालक संगीता लालवाणी यांच्यासह राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
कृषी क्षेत्राला 1 लाख 26 हजार कोटी रुपये
प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख 26 हजार 058 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. यामध्ये पीक कर्जासाठीच्या 64 हजार कोटी रुपयांसह मुदत कर्जाच्या 62 हजार 058 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी 3 लाख 96 हजार 10 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी पायाभूत सुविधांत वाढ करा
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करावयाचे असेल तर कृषी प्रक्रिया उद्योगांमध्ये तसेच कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ होण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, बँकांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा वाढवावा तसेच पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन क्षेत्रांसह महिला बचत गटांना अधिक कर्ज द्यावे.
– प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मंजूर करण्यात आलेला तसेच वाटप करण्यात आलेला निधी कमी असल्याकडे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बँकर्स समितीच्या पदाधिकाऱयांचे लक्ष वेधले. त्यांनी महाराष्ट्रातून या निधीसाठी येणाऱ्या अर्जावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याच्या तसेच काही अडचणी असल्यास बँकांनी स्थानिक प्रशासनासमवेत सहकार्यातून मार्ग काढण्याच्या सूचनाही यावेळी दिल्या. असे अर्ज नाकारण्यापूर्वी संबंधितांबरोबर संवाद साधण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
