राज्यातील दुर्गम भागात तज्ञ डॉक्टरांच्या अभावामुळे रुग्णांची होणारी गैरसोय लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पी जी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेत असलेल्या सरकारी डॉक्टरांच्या सेवाअंतर्गत आरक्षित जागांबाबत (सेवा कोटा) माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण (पी जी) घेण्यास इच्छुक असलेल्या तसेच शासकीय सेवेत असलेल्या डॉक्टरांसाठी आरक्षित जागांबाबत गेल्या वर्षी झालेल्या बैठकीत 2017 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आरक्षित जागांनुसार निर्णय घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करावी म्हणून डॉ. सूर्यकांत लोढे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार, अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ऑगस्ट 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आशच एका प्रकरणात सेवा कोट्याची तरतूद करण्यास कोणताही अडथळा नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याचा दाखला देत उच्च न्यायालयात हे प्रकरण वर्षभराहून अधिक प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर लवकर तोडगा काढावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. व्ही.एम. थोरात यांनी केली. 2021-22 च्या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया पुढे गेली आहे. या टप्प्यावर त्यात बदल करणे अथवा सेवा कोटय़ाची तरतूद करणे अव्यावहारिक ठरेल, असे राज्याच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. त्या मोबदल्यात उमेदवारांना 30 टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहनपर गुण दिले जावेत, असे राज्याच्या शैक्षणिक विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटल्याचे त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
