परदेशातून मोठय़ा प्रमाणावर कापूस आयात करण्यात येत असल्यानेच कापसाचे दर पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. कापसाला चांगला दर मिळावा यासाठी निर्यात वाढवणे हाच मार्ग आहे. त्यामुळे वेळप्रसंगी केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवर अनुदान द्यावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
2021-22 या वर्षी जवळपास 43 लाख कापसाच्या गाठींची निर्यात करण्यात आली होती. त्यामुळे कापसाचा चांगले दर मिळाले आणि शेतकऱयांना फायदा झाला, परंतु 2022-23 मध्ये निर्यात धोरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उलट आयात धोरणात बदल करून केंद्र सरकारने आयातीवर 11 टक्के शुल्क माफ करून जवळपास 13 लाख गाठी आयात करण्यात आल्या. त्यामुळे कापसाचे दर मोठय़ा प्रमाणावर पडल्याचे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. शिवाय केंद्र सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी कापसाचा हमीभाव हा 6 हजार 620 रुपये जाहीर केला. त्यातून शेतकऱयांचा खर्चही निघू शकत नाही. हमीभावाने खरेदी होण्यासाठी भारतीय कापूस महामंडळामार्फत कापूस खरेदी करण्याची मागणी पुढे येत आहे, परंतु केंद्राने जो हमीभाव जाहीर केला आहे तोच मुळात कमी आहे. जोपर्यंत शेतकऱयांना 12 हजार रुपये प्रतिक्विंटल कापसाला भाव मिळत नाही तोपर्यंत त्याच्या पदरात चार पैसे पडणार नाही, याकडेही अनिल देशमुख यांनी लक्ष वेधले आहे.
कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचा दबाव नाही ना?
कापसाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला होता. त्यासाठी कापूस व सुताचा तुटवडा असल्याचा हवालासुद्धा दिला होता. याच दबावामुळे सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2022 या काळात कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क तात्पुरते रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. याच काळात जवळपास 16 लाख गाठींची आयात करण्यात आली आणि कापसाचे भाव पडले होते. आतासुद्धा कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाचा दबाव तर केंद्र सरकारवर नाही ना? असा प्रश्नसुद्धा अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
