देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेले असतानाच केंद्रीय निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांचा ‘कारनामा’ आता आरटीआयच्या उत्तरातून चव्हाट्यावर आला आहे. मनीष गर्ग यांनी आयुक्तांना डावलून परस्पर आदेश काढले होते. त्याविरोधात निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी थेट कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केली होती. मात्र, कॅबिनेट सचिवांनी त्यावर कारवाई न करता घटनात्मक संस्थेच्या स्वतंत्र कारभारात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप अयोग्य ठरेल, अशी भूमिका घेत हात वर केल्याचेही या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. हिंदुस्थानी नौदलातील निवृत्त अधिकारी लोकेश बत्रा यांनी दाखल केलेल्या अर्जाला उत्तर देताना कॅबिनेट सचिवालयाने ही माहिती दिली आहे.
सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी 29 जुलै रोजी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना स्वतंत्र पत्रे लिहिली होती. प्रशासन विभागाचे प्रभारी उपनिवडणूक आयुक्त 27 जुलै ते 9 ऑगस्टदरम्यान रजेवर होते. या काळात वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्याकडे या विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. सूत्रे स्वीकारल्यानंतर काही तासांमध्येच गर्ग यांनी 28 जुलै रोजी कामाच्या वाटपाबाबत परस्पर नवा आदेश काढला. याबाबत आयोगाशी त्यांन कोणतीही चर्चा न करता कामाचे वाटप केले, असे संधू यांनी पत्रात म्हटले आहे. तर विवेक जोशी यांनी पत्रात लिहिले की, मी प्रशासन विभागाकडून संबंधित फाईल मागवली त्यावेळी ती मला उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. या बदलामुळे मतदार यादी आयटी प्रणालीच्या देखरेख आणि कामकाजाच्या केंद्रीकरणाबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. यामुळे दोन्ही आयुक्तांनी गर्ग यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी कॅबिनेट सचिवांकडे केली होती.
या वैयक्तिक तक्रारी, सरकारचा हस्तक्षेप अयोग्य
निवडणूक आयुक्तांच्या तक्रारींबाबत कॅबिनेट सचिवालयात 3 आणि 4 ऑगस्ट रोजी चर्चा झाली. त्यानंतर तक्रारींबाबत असे नमूद करण्यात आले की, तक्रारी दोन्ही आयुक्तांनी वैयक्तिकरीत्या दाखल केल्या होत्या, संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या वतीने नाही. त्यामुळे अशी कारवाई घटनात्मक संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप मानली जाऊ शकते. ते अयोग्य ठरेल, अशी भूमिका कॅबिनेट सचिवांनी घेतली. ‘मनीष गर्ग यांची नियुक्ती कॅबिनेटच्या नियुक्ती समितीने केली असली तरी सध्या ते निवडणूक आयोगात कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वर्तनावर कारवाई करण्याचे अधिकार आयोगाच्या नियमांनुसारच ठरतात,’ असेही कॅबिनेट सचिवांनी स्पष्ट केले.
कार्मिक विभागाकडे तक्रारींची नोंद
कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी 5 ऑगस्ट रोजी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना उत्तर पाठवून त्यांच्या पत्रांची पोच दिली. या पत्राची प्रत मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या कार्यालयाला आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांना पाठवली. कार्मिक विभागाकडे या संपूर्ण प्रकरणाची नोंद करण्यात आली असून भविष्यात संबंधित अधिकाऱयाची पदोन्नती किंवा नव्या नियुक्तीबाबत या घटनेचा विचार होऊ शकतो.
आदेश आयुक्तांकडूनच रद्द
दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी 30 जुलै रोजी मनीष गर्ग यांचा कार्यविभागणीचा आदेश रद्द केला. तसेच जोपर्यंत आयोग कोणत्याही बदलांवर सहमत होत नाही तोपर्यंत पूर्वीचीच पद्धत कायम ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मनीष गर्ग यांची भूमिका काय?
मनीष गर्ग हिमाचल प्रदेशचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. त्यानंतर त्यांना प्रतिनियुक्तीवर उप निवडणूक आयुक्त पदाची जबाबदारी देण्यात आली. बिहारमध्ये एसआयआरच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेणाऱ्या पथकाचे नेतृत्व गर्ग यांच्याकडे होते. मनीष गर्ग यांनीच मतदार नोंदणीच्या फॉर्म 6 मध्ये अनधिकृत बदल केल्याचा तसेच ईसीआयनेट या निवडणूक आयोगाच्या ऑनलाईन यंत्रणेतही त्यांनी बदल केल्याचा आरोप आहे.
