सामना ऑनलाईन । नागपूर
मुंबईतील शिवसेना नगरसेवक सगुण नाईक यांना जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या नावाने जात पडताळणी समितीतील अधिकाऱ्यांनी तब्बल ५०लाख रुपयांची मागणी केली. हे पैसे न दिल्याने नाईक यांचे सदस्यत्व रद्द झाले असा खळबळजनक आरोप शिवसेनेचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार ऍड. अनिल परब यांनी करत या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. जात पडताळणी समितीच्या या कारभारावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी टीकेची झोड उठवली. सभागृहातील आमदारांची भावना लक्षात घेत या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचे आदेश सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले.
महाराष्ट्र अनुसूचित जातीजमाती, विमुक्त जातीजमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागासवर्गीय विधेयक २०१८ सुधारणा विधेयकावर चर्चा सुरू असताना ऍड. अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. शिवसेनेचे नगरसेवक सगुण नाईक यांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षा चित्रा सूर्यवंशी, सदस्य अरविंद वळवी, अविनाश देवसाटकर या अधिकाऱ्यांनी ५०लाख रुपयांची मागणी केली. हे पैसे सामाजिक व न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना द्यावे लागतात असे सांगितल्याचे ऍड. परब यांनी निदर्शनास आणले.
जात पडताळणी समितीची वसुली वाढावी यासाठी हे विधेयक आणले आहे का, असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले, सरळ-सोपा कायदा करून नागरिकांचा फायदा करणे गरजेचे आहे. भाई जगताप, भाई गिरकर, सुरजीतसिंग ठाकूर, जयदेव गायकवाड, किरण पावसकर, सुरेश धस, विक्रम काळे, जोगेंद्र कवाडे, प्रवीण दरेकर यासह अन्य आमदारांनी जात पडताळणी समितीच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्याची मागणी केली.
अधिकाऱ्यांचे आजपासून निलंबन करण्याचे आदेश
सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षा चित्रा सूर्यवंशी, सदस्य अरविंद वळवी, अविनाश देवसाटकर यांचे आजपासून निलंबन करावे असे आदेश राज्य सरकारला दिले. न्यायालयीन अधिकार प्रदान केल्यानंतर काही समित्या अधिकाराचा गैरवापर करतात. त्यामुळे जात पडताळनी समितीच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली जाईल. यावेळी आमदारांच्या सूचना स्वीकारल्या जातील, असे निंबाळकर यांनी सांगितले.
