सामना ऑनलाईन । मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-नागपूर ‘समृद्धी’ महामार्गासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाला कर्ज मिळणे सुलभ व्हावे यासाठी कर्जावरील पहिल्या तीन वर्षांची सहा हजार कोटी रुपयांची परतफेड व व्याज देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने उचलली आहे. महामंडळाला सहा हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला.
या प्रकल्पासाठी 28 हजार कोटी रुपये कर्ज घेण्यात येणार असून प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन टोलवसुली सुरू होण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात रस्ते विकास महामंडळाला कर्जाचे हप्ते व व्याज देणे शक्य होईल का अशी शंका वित्तीय संस्था उपस्थित करत आहेत. कर्जाचे हप्ते उशिराने सुरू केले तरी व्याजाची रक्कम नियमित द्यावी लागणार आहे. रस्ते विकास महामंडळाला हा भार उचलणे शक्य होणार नसल्याने कर्ज उपलब्ध होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अखेर राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पहिली तीन वर्षे व्याजापोटी सहा हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य रस्ते विकास महामंडळाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
सदर रक्कम महामंडळाला उपलब्ध करून दिली जाणार असली तरी टोलवसुली सुरू झाल्यानंतर हे सहा हजार कोटी रुपये राज्य सरकारला परत करावे लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला भिंत
‘समृद्धी’ हा द्रुतगती महामार्ग असल्याने त्यावर पादचारी किंवा जनावरे येऊ नयेत यासाठी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला सुरक्षा भिंत बांधण्यात येणार आहे. 705 किलोमीटर लांबीचा हा महामार्ग असून दोन्ही बाजूला मिळून एकूण 1410 किलोमीटरची भिंत बांधण्यात येणार आहे.
