कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास दिरंगाईने सुरू असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पानसरेंच्या हत्येचा तपास कुठवर आला? या तपासाची सद्यस्थिती काय, असा सवाल करत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी सरकारला जाब विचारला. तसेच गेल्या दोन वर्षांत या प्रकरणाचा काय तपास केला त्याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्रावर देण्यास सरकारला बजावले.
कोल्हापूर येथे फेब्रुवारी 2015 साली कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची गोळय़ा झाडून हत्या करण्यात आली होती. राज्य सरकारने या हत्येचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले आहे. मात्र अद्यापही यातील हल्लेखोर विनय पवार आणि सारंग अकोलकर फरार आहेत. अनेक वर्षे लोटूनही मुख्य मारेकऱ्यांना पकडू न शकल्याने तसेच तपास यंत्रणा या गुन्ह्यात विशेष प्रगती करू न शकल्याने हा तपास एटीएसकडे वर्ग करावा, अशी मागणी पानसरे कुटुंबीयांनी करत स्मिता पानसरे यांनी ऍड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर आज न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावर नाराजी व्यक्त करत 21 जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले व सुनावणी तहकूब केली.
तपास एटीएसकडे का सोपवत नाही?
अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. पानसरे, विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्यांमागील सूत्रधार एकच असून त्यांचा शोध घेण्यास सीबीआय आणि राज्याच्या एसआयटी अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे हत्येचे खरे सूत्रधार शोधण्यासाठी प्रकरणाचा तपास राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) सोपवावा, अशी मागणी दाभोलकर-पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे. त्याची दखल घेत राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
