आरे कॉलनीतील अंदाधुंद वृक्षतोडीकडे लक्ष वेधणाऱया जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महापालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. मेट्रो कारशेडसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ 84 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. असे असताना तुम्ही 177 झाडे तोडण्याबाबत जाहीर नोटीस कशी काय काढता, असा खडा सवाल करीत न्यायालयाने पालिकेला 16 फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
मेट्रो-3 मार्गिकेच्या प्रकल्पाअंतर्गत कारशेड बांधण्यासाठी आरे कॉलनीतील 177 झाडे हटवण्याबाबत सूचना व हरकती मागवत मुंबई महापालिकेने जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली. त्या नोटिशीला आव्हान देत पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते झोरू बठेना यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्या बठेना यांनी पालिकेकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर 2022मधील आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात केवळ 84 झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (एमएमआरसीएल) पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे 177 झाडे तोडण्यास परवानगी मागितली. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने 12 जानेवारीला नोटीस जारी केली आहे. त्या नोटिशीवर उच्च न्यायालयात तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडली. 177 झाडांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात उल्लेख असलेल्या 84 झाडांचा समावेश असून उर्वरित बहुतेक झुडपे व काही जंगली झाडे आहेत. ही झाडे 2019मध्ये एमएमआरसीएलने पहिल्यांदा 84 झाडे तोडण्यासाठी अर्ज केला होता, त्यानंतर वाढली आहेत, असे ऍड. चिनॉय यांनी सांगितले. त्यांच्या या युक्तिवादाला बठेना यांचे वकील जमान अली यांनी विरोध केला. संबंधित झाडांना आयडी क्रमांक देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना झुडपे किंवा जंगली झाडे म्हणता येणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने पालिकेवर प्रश्नांचा भडीमार केला. तुमच्या नोटिशीत झुडपांचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असा टोला लगावला.
कारशेडच्या जागेवर तूर्त कुठलेही काम करणार नाही!
प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवर 84 झाडांव्यतिरिक्त झुडपेही होती, मग त्याबाबत तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती का दिली नव्हती? ती झुडपे हटवण्याची गरज आहे हेदेखील न्यायालयाच्या निदर्शनास का आणून दिले नव्हते? त्यामुळे ती झाडे आहेत की झुडपे हा प्रश्न उभा राहतोय, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने केली. या वेळी बठेना यांनी पालिका व एमएमआरसीएलला मेट्रो कारशेडच्या जागेवर तूर्त कोणतेही काम करण्यास मनाई करण्याची विनंती केली. त्यावर ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कारशेडच्या जागी कुठलेही काम करणार नाही, अशी हमी पालिकेतर्फे देण्यात आली.
