हरिद्वार धर्म संसद द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणांसंदर्भात सय्यद वसीम रिझवी उर्फ जितेंद्र त्यागी आणि यति नरसिंहानंद यांच्या अटकेसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायालयाने नमूद केले की कलम 32 अंतर्गत फौजदारी खटला चालवण्याची याचिका दाखल करता येणार नाही. भारतीय मुस्लिम शिया इस्ना अशरी जमातने ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
जनहित याचिका, प्रतिवादींच्या अटकेच्या विनंतीसह, सय्यद वसीम रिझवी (ज्याने नंतर हिंदू म्हणून धर्मांतर केले आणि जितेंद्र त्यागी असे नाव बदलले) यांच्या ‘मुहम्मद’ या पुस्तकाच्या विक्री आणि प्रकाशनावर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. न्यायालयाने प्रतिवादींना इस्लाम धर्माविरुद्ध दुखावणारी टिप्पणी करण्यापासून रोखावे अशी मागणी यात करण्यात आली होती.
सुरुवातीला, खंडपीठाने म्हटले की संविधानाच्या कलम 32 अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे एखाद्या व्यक्तीवर फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही. या संदर्भात सरन्यायाधीश ललित यांनी नमूद केले की, न्यायालयाची अशी कारवाई ललिता कुमारी विरुद्ध सरकारच्या निकालात दिलेल्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असेल. या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने असे सांगितले की, जर माहितीने दखलपात्र गुन्ह्याचा खुलासा केला असेल तर, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 अंतर्गत एफआयआर नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिकेच्या विनंतीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की सय्यद वसीम रिझवी यांनी लिहिलेल्या ‘मुहम्मद’ पुस्तकाच्या प्रती जप्त करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. युनियन कदाचित यावर विचार करू शकेल असे त्यांनी नमूद केले. यावर न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी विचारणा केली की, याचिकेसाठी युनियनकडे संपर्क साधला होता का? याचिकाकर्त्याने नकारार्थी उत्तर दिल्यावर खंडपीठाने याचिका फेटाळण्याचा मानस व्यक्त केला. अखेर याचिका मागे घेतल्याने फेटाळण्यात आली.
प्रतिवादींची कृती भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष चारित्र्याच्या विरोधात आहे, सय्यद वसीम रिझवी यांनी लिहिलेले ‘मुहम्मद’ हे पुस्तक मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावणारे आहे आणि त्यामुळे असंतोषात वाढ होईल, अशी कारणे या याचिकेतील देण्यात आली होती.
मुस्लिम समाजाविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषण केल्याचे म्हणत याचिकेत रिझवी आणि नरसिंहानंद यांचे वर्णन ‘सुरक्षा आणि अखंडता, सामाजिक सौहार्द आणि सार्वजनिक शांतता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी धोका’ आहे आणि म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून त्यांच्या अटकेची मागणी करण्यात आल्याचे म्हटले होते.
