सामना प्रतिनिधी । मुंबई
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या पुढारी आणि अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल का करत नाही, गुन्हे दाखल करण्यापासून पोलिसांना कोण रोखतंय, असा सवाल करीत हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडसावले. एवढेच नव्हे तर पुढील सुनावणीवेळी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस उपयुक्तांना हजर राहण्यास न्यायमूर्तींनी बजावले.
1961 साली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूतगिरणी आणि साखर कारखान्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा समावेश आहे. या तत्कालीन संचालकांनी आपल्या काळात सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली, परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन ती अवसायनात गेली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सुरींदर अरोरा यांनी ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली आहे.
या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास पोलीस टाळाटाळ करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. हायकोर्टाने याची दखल घेत राज्य सरकारला फैलावर घेतले. एवढेच नव्हे तर पुढील सुनावणीवेळी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस उपयुक्तांना खंडपीठासमोर हजर राहण्याचे आदेश देत 31 जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
