सामना प्रतिनिधी, मुंबई
दंतवैद्यक पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत 10 टक्के सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. यासंदर्भातील विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे हायकोर्टात या प्रकरणी सुनावणी घेता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती डी. एस. नायडू यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
दंतवैद्यक पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत 10 टक्के सवर्ण आरक्षण लागू केल्यास खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत सवर्ण आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये अशी मागणी करत पनवेल व मुंबईतील दोन विद्यार्थिनीनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती डी. एस. नायडू यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली.
केंद्र सरकारने मागील वर्षी केलेल्या 103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार खुल्या गटातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गाला 10 टक्के आरक्षण लागू केले असून याची अंमलबजावणी या शैक्षणिक वर्षापासूनच करण्यात येणार आहे. तसा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी विविध याचिका प्रलंबित असून या प्रकरणी तेथेच सुनावणी होईल असे विशेष सरकारी वकील विजय थोरात यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
