भीमा-कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी, दलित व महिला हक्क कार्यकर्त्या शोमा सेन यांना जामिनासाठी सर्वात आधी विशेष एनआयए न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. सेन यांच्याविरुद्ध एनआयएने आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर त्यांच्या जामीन अर्जावर विचार करण्याची संधी विशेष एनआयए न्यायालयाला मिळालेली नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने सेन यांना जामीन देण्यास नकार दिला.
शोमा सेन यांना भीमा-कोरेगाव प्रकरणात 6 जून 2018 रोजी अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी त्यांनी डिसेंबर 2018 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. तसेच आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर दुसऱयांदा अर्ज केला होता. तथापि, नोव्हेंबर 2019 मध्ये सत्र न्यायालयाने त्यांचे दोन्ही जामीन अर्ज फेटाळले होते. पुढे या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) हस्तांतरित झाल्यामुळे खटलासुद्धा विशेष एनआयए न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. त्यानंतर सेन यांनी 2020 मध्ये जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याप्रकरणी मंगळवारी सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सेन यांना जामीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला. जामिनासाठी येथे अपील दाखल करण्याआधी विशेष एनआयए न्यायालयात जाण्याचे निर्देश द्विसदस्यीय खंडपीठाने शोमा सेन यांना दिले. जर कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला तर उच्च न्यायालय आरोपपत्रावरील कनिष्ठ न्यायालयाची निरीक्षणे विचारात घेऊ शकते, असे मत नोंदवत खडपीठाने सेन यांची याचिका निकाली काढली.
