जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यास त्याविरोधात अपील होणाऱ्या प्राधिकरणासाठी तातडीने नियमावली तयार करा. जेणेकरून अपील प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू होऊ शकेल, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
खोपोली येथील शिंदे गटाच्या रूपाली जाधव यांचे कुणबी जातीचे ओबीसी जात प्रमाणपत्र छाननी समितीने रद्द केले. त्यानुसार त्यांचे नगरसेवकपदही बाद करण्यात आले. त्याला जाधव यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले हेते. ही याचिका फेटाळताना न्या. रियाझ छागला व न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
ओबीसी जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यावर त्याच्या अपिलासाठी असलेले प्राधिकरण अद्याप कार्यरत नसल्याचे सरकारी वकील एस. एच. कंकाळ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यावर त्यासाठी अपील प्राधिकरण असावे, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. तेव्हा राज्य शासन या प्राधिकरणाची नियमावली तातडीने जारी करेल, अशी आम्ही आशा बाळगतो, असे न्यायालयाने नमूद केले.
थेट न्यायालयात आव्हान देता येणार
जात प्रमाणपत्राबाबत अपील प्राधिकरणाने एखादा निकाल दिल्यास त्याला थेट उच्च न्यायालयातच आव्हान देता येते. तेव्हा अपील प्राधिकरणाने निकाल दिल्यावर कोणत्याही अन्य प्राधिकरणाकडे सुनावणी न होता न्यायालयातच याचा निवाडा होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
