दसऱयाच्या दिवशी शिंदे गटाने वांद्रे–कुर्ला संकुल येथील मैदानावर शक्तिप्रदर्शनासाठी मेळाव्यावर केलेला वारेमाप खर्च उच्च न्यायालयाच्या रडारवर आला आहे. या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत सामान्य जनतेच्या झालेल्या गैरसोयीकडे लक्ष वेधणाऱया रिट याचिकेची न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. याच वेळी जनतेची गैरसोय झाल्याचा मुद्दा गांभीर्याने विचारात घेत रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिले.
शिंदे गटाने वांद्रे-कुर्ला संकुल मैदानावरील मेळाव्यात ग्रामीण भागातून लोकांना आणण्यासाठी तब्बल दहा कोटी रुपयांची उधळपट्टी करून एसटीच्या बस बुक केल्या होत्या. दोन दिवस मोठय़ा प्रमाणावर एसटी बस मेळाव्यात गुंतल्याने राज्यभरातील जनतेची प्रचंड गैरसोय झाली, असा दावा करीत सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केली होती. ही याचिका शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीला आली. यावेळी अॅड. सातपुते यांनी शिंदे गटाच्या मेळाव्यावरील कोटय़वधीचा खर्च तसेच एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा झालेला गैरवापर याकडे लक्ष वेधले. तसेच याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करीत असल्याचे सांगितले. याची गांभीर्याने दखल घेतानाच खंडपीठाने हा विषय जनहित याचिकेचा असल्याचे मत नोंदवले आणि या रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून संबंधित खंडपीठापुढे दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला दिले. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आम्ही लवकरच रिट याचिकेत आवश्यक ती सुधारणा करून जनहित याचिका दाखल करणार आहोत, असे अॅड. सातपुते यांनी सांगितले.
