राज्यात अनधिकृतपणे पाळीव प्राण्यांची विक्री केली जात असून दुकानदारांकडून योग्य प्रकारे देखभाल केली जात नसल्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला याप्रकरणी जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर राज्यात पाळीव प्राण्यांच्या विक्रीची अधिकृत परवानाधारक दुकाने किती, असा सवाल करत त्याबाबत 30 ऑगस्ट रोजी सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
पाळीव प्राण्यांची विक्री करणाऱया अनधिकृत दुकानांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करत शिवराज पाटणे यांनी अॅड. संजुक्ता डे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 2019 मध्ये उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर पाळीव प्राण्यांच्या दुकानांवर बंदी आणण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याचे पालन होत नसल्याने न्यायालयाने यावेळी नाराजी व्यक्त केली.
दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचे काय?
2019 साली या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान राज्य पशु कल्याण विभागाने प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960 मधील तरतुदींनुसार पाळीव प्राण्यांच्या आस्थापनांच्या नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असेल आणि पशु कल्याण विभागाचे समाधान झाल्यानंतरच सदर आस्थापनेला नोंदणीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र तसे होताना दिसत नसल्याने हा मुद्दा गंभीर असून राज्य पशु कल्याण विभागाला प्रतिवादी करण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
