एका विवाहित जोडप्याचा संसार उद्ध्वस्त करणे आणि पत्नीला धमकावल्याचा आरोप असलेल्या एका महिलेवरील फौजदारी कारवाई कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम ८५ अंतर्गत पतीची प्रेयसी ही त्याची ‘नातेवाईक’ ठरत नसल्याने, तिच्यावर पत्नीविरुद्ध क्रूरतेचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा स्पष्ट निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार विवाहित पुरुषाची प्रेयसी किंवा मैत्रीण ही त्याची नातेवाईक मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कलम ८५ अंतर्गत क्रूरतेच्या गुन्ह्यासाठी तिला आरोपी करता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘देचम्मा आयएम विरुद्ध कर्नाटक राज्य’ या खटल्यातील निकालाचा दाखला देत न्यायालयाने नमूद केले, “सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या कायदेशीर तत्त्वांच्या आधारे जर या प्रकरणाची वस्तुस्थिती पाहिली, तर आरोपी क्रमांक १ म्हणजेच पतीची प्रेयसी ही त्याची नातेवाईक ठरू शकत नाही.”
नेमके प्रकरण काय?
सदर प्रकरणात पत्नीने दाखल केलेल्या तक्रारीत पतीच्या प्रेयसीवर बीएनएस अंतर्गत पत्नीचा छळ करणे (क्रूरता), मारहाण करणे किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर करणे, अपमान करणे आणि धमकावणे यांसारखे आरोप केले होते. याशिवाय हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही तिच्यावर आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र, याचिकाकर्त्या महिलेवर लावण्यात आलेले कोणतेही आरोप कायदेशीर चौकटीत टिकणारे नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने प्रेयसी विरोधातील सर्व फौजदारी कारवाई रद्द ठरवली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेच्या वतीने ॲडव्होकेट गगनदीप ई. आणि अजित पी. बी. यांनी बाजू मांडली, तर राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील रश्मी पटेल आणि पत्नीच्या वतीने ॲडव्होकेट पी. एम. गोपी यांनी काम पाहिले.
