मुंबई विद्यापीठातील सिनेट निवडणूक एप्रिल 2024 ला झाल्यास सिनेटचा कार्यकाळ पाचऐवजी तीन वर्षेच असणार आहे. सिनेट निवडणूक न झाल्याने विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सध्या एकही विद्यार्थी प्रतिनिधी नाही. त्याचबरोबर शिक्षक, प्राचार्य, मॅनेजमेंट प्रतिनिधीच्या निवडणुका पार पडूनदेखील पदवीधर सदस्यांची निवडणूक न झाल्याने या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना व्यवस्थापन परिषदेपासून वंचित राहावे लागत आहे. सिनेटचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. निवडणूक लांबल्याने हा कालावधी कमी झाला असला तरी सदस्यांना पूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी देण्याची तरतूददेखील नाही.
1 सप्टेंबर 2022 पासून सिनेट सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. यानंतर सिनेट निवडणुका घेणे आवश्यक होते. मात्र राजकीय दबावापोटी तसेच सिनेटमधील युवासेनेच्या (शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) वर्चस्वाला घाबरून निवडणूक पुढे ढकलण्यात येत आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर विद्यापीठाला सिनेट निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागला. 10 पदवीधर सदस्यांच्या निवडीसाठी पदवीधर सिनेट निवडणूक होणार आहे. मुंबई विद्यापीठांतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमधील पदवीधर या सिनेट निवडणुकीत मतदान करतात. निवडून आलेले 10 सदस्य सिनेटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, समस्या मांडतात.
राजकीय स्वार्थासाठी निवडणूक लांबणीवर
राजकीय स्वार्थापोटी यंदा प्रथमच सिनेट निवडणूक जाणूनबुजून लांबविण्यात येत आहे. निवडणूक लांबल्याने सिनेट सदस्यांना पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करता येणार नाही. याला आमचा आक्षेप आहे, असे शिवसेना युवासेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे माजी सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत म्हणाले.
निवडणूक रद्द करण्याचा अधिकार राज्यपालांशिवाय कुणालाच नाही. राज्य सरकार मुंबई विद्यापीठाला स्वायत्ततेवर हल्ला चढवत आहे. विद्यापीठातील महत्त्वाचे निर्णय मंत्रालयातून घेतले जातात. हे सरळसरळ दबावतंत्र आहे- चंद्रशेखर कुलकर्णी, सहसचिव बुक्टो, (प्राध्यापक प्रवर्ग सिनेट सदस्य)
सिनेट निवडणुकीबाबत 8 नोव्हेंबरला सुनावणी
सिनेट निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर न करता नव्याने मतदार नोंदणी सुरू करण्याच्या मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या नवीन याचिकेवर उच्च न्यायालय 8 नोव्हेंबरला सुनावणी करणार आहे. ऍड. सागर देवरे यांच्या याचिकेची बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली.
