गेल्या काही वर्षांत मानहानी अर्थात अब्रनुकसानीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. मानहानीला गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्याची वेळ आली आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात फौजदारी मानहानीच्या कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. त्यात प्रतिष्ठेचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि प्रतिष्ठेच्या मूलभूत अधिकारांतर्गत येतो, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर सोमवारी न्यायालयाने मानहानीला गुन्हेगारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने मोठी टिप्पणी केली.
मानहानीला गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. हे विधान केवळ कायदेशीर टिप्पणी नाही तर पत्रकार, लेखक आणि सामान्य नागरिकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी सातत्याने केलेल्या दीर्घ संघर्षाचे प्रतिबिंब आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) प्राध्यापकाने दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यात ‘द वायर’ या ऑनलाइन प्रकाशनाला मॅजिस्ट्रेट आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा सल्ला दिला. मानहानीच्या प्रकरणात ‘द वायर’ला समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
हिंदुस्थानातील मानहानीचा कायदा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 499 आणि 500 अंतर्गत येतो. हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर मर्यादा घालतो आणि पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर दबाव आणण्याचे साधन म्हणून काम करतो अशी चर्चा बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. अशा गुन्हेगारी तरतुदी पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण एक मोठी सुधारणा आहे. जर गुन्हेगारी मानहानी रद्द केली गेली तर ती हिंदुस्थानातील माध्यमांसाठी आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय ठरू शकते, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीवेळी केला.
