हिंदुस्थानच्या कुटनीतीमुळे ‘नकाशा’ वादावर नेपाळचे एक पाऊल मागे; चर्चेसाठी एक पाऊल पुढे

4728

नेपाळने काही दिवसांपूर्वी आपल्या देशाचा नवीन नकाशा प्रसिद्ध करून हिंदुस्थानच्या भूभागावर दावा ठोकला होता. अर्थात त्याला चिनी ड्रॅगनची फुस होती हे उघड आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान आणि नेपाळमध्ये राजकीय आणि कुटनीती संबंधात दरी निर्माण झाली होती. मात्र आता नेपाळने एक पाऊल मागे घेत नवीन नकाशा देशाच्या संविधानास जोडण्यास तूर्तास ‘फुलस्टॉप’ दिला आहे.

नवीन नकाशा प्रसिद्ध केल्यानंतर आज त्याबाबत संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदेत मांडला जाणार होता. परंतु नेपाळ सरकारने ऐनवेळी संसदेच्या दैनंदिन कार्यक्रम सुचितून यास हटवले आहे. नेपाळचा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष आणि विरोधी पक्षाच्या सहमतीने हा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे संविधान संशोधन विधेयक संसदेत मांडण्यात आले नाही.

ही दोस्ती तुटायची नाय… सीमावाद सुरू असतानाही हिंदुस्थानने नेपाळसोबत ‘मैत्री’ निभावली

याआधी मंगळवारी नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी नवीन नकाशावर राष्ट्रीय सहमतीसाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी याबाबत हिंदुस्थानशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा सल्ला दिला. हिंदुस्थानसोबत द्विपक्षीय चर्चेसाठी नेपाळने पाऊल उचलले आहे. हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने देखील नेपाळला चर्चेसाठी आवश्यक माहोल तयार करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे नेपाळने हे विधेयक संसदेत मांडले नाही. आता दोन्ही देश यावर चर्चा करून तोडगा काढण्यास समर्थ आहेत.

काय आहे वाद?
नोव्हेंबर 2019 मध्ये हिंदुस्थानच्या गृहमंत्रालयाने नकाशा जारी केला होता. ज्यात कालापानीचा समावेश होता. यामुळे नेपाळ सरकार नाराज झाले. तसेच कालापानीच नाही तर लिपुलेख हा भागही आमचा आहे, असा दावा नेपाळने केला. काही दिवसांपूर्वी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कैलास मानसरोवरला जाण्यासाठी 80 किलोमीटरच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले होते. हा रस्ता लिपुलेख भागात संपतो. यावरूनही नेपाळने आक्षेप घेतला होता. नेपाळला चीनची फुस असल्याचे दिसते.

आपली प्रतिक्रिया द्या