सामना प्रतिनिधी । मुंबई
इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकासाठी अद्यापपर्यंत जमीन हस्तांतरणाच्या प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नाही. त्याचप्रमाणे या स्मारकाचा अंतिम आराखड्यालाही मंजुरी मिळाली नसल्याची बाब आज झालेल्या विनंती अर्ज समितीच्या बैठकीत उघड झाली आहे. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनीच यासंदर्भातील माहिती समितीला दिली असून यामुळे आंबेडकरी जनतेची फसवणूक झाली असल्याची भावना समिती सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
विनंती अर्ज समितीची बैठक आज उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत इंदू मिल येथील नियोजित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या सध्याच्या स्थितीबाबत अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. या वेळी स्मारकाच्या हस्तांतरणासंबंधीची औपचारिकता अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचे अधिकाऱयांकडून सांगण्यात आल्याचे समितीचे सदस्य आमदार प्रकाश गजभिये यांनी सांगितले. या बैठकीसाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सहा. पोलीस आयुक्त सुनील देशमुख, आमदार जोगेंद्र कवाडे, शरद रणपिसे आदी उपस्थित होते.
वस्त्राद्योग महामंडळाला जमिनीचे मूल्य दिले नाही
केंद्र व राज्य सरकारमधील करारानुसार राष्ट्रीय वस्त्राद्योग महामंडळाला टीडीआर विक्रीद्वारे १४१३.४८ कोटी इतके मूल्य मिळणार आहे. जर टीडीआरद्वारे ती न मिळाल्यास सरकार ती रक्कम महामंडळाला देणार आहे. मात्र एमएमआरडीएकडे जागेचे हस्तांतरणच झाले नसल्यामुळे टीडीआरचा निधीही महामंडळाला मिळालेला नाही. यामुळे हस्तांतरणाची प्रक्रिया रखडली असून राष्ट्रीय वस्त्राद्योग महामंडळाकडून प्रस्ताव प्राप्त होत नाही तोपर्यंत हस्तांतरणाची औपचारिकता पूर्ण होऊ शकणार नसल्याची कबुली अधिकाऱ्यांनी समितीसमोर दिल्याचे गजभिये यांनी सांगितले.
२.०३ हेक्टर जागा सीआरझेडच्या कचाट्यात
इंदू मिलची संपूर्ण जागा ४.८४ हेक्टर आहे. यापैकी २.०३ हेक्टर जागा अजूनही सीआरझेड क्षेत्राच्या कचाट्यात आहे. कारण सीआरझेड क्षेत्राची मर्यादा १०० मीटरपर्यंत आहे. त्याबाहेरील २.८३ हेक्टर क्षेत्र हे नियोजित स्मारकासाठी निर्गमित करण्यात आले असल्याची माहिती प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी या समितीला दिली आहे.
७९० कोटींपैकी एक रुपयाही नाही
सरकारने स्मारकाच्या कामासाठी ७९० कोटींचा निधी प्रस्तावित केला, मात्र त्यापैकी एक रुपयाही स्मारकाला उपलब्ध झालेला नाही. एमएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पात १५० कोटी रुपयांची जी तरतूद करण्यात आली त्यातून २० कोटी निधी देण्यात आला. यातील ४.९५ कोटी सल्लागाराला दिले तर १५ कोटी शापुरजी पालनजी विकासकाला देण्यात आले. मात्र सरकारकडून चार वर्षांत या स्मारकासाठी प्रक्रियेला वेग देण्यात आला नसल्याचा आरोप गजभिये यांनी केला आहे.
