राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी रुपयांची करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थापन केलेल्या आर्थिक सल्लागार परिषदेवर उद्योगपती अनंत अंबानी व करण अदानी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याशिवाय वेगवेगळय़ा क्षेत्रातील अर्थतज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या परिषदेच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. त्यानुसार या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये वेगवेगळय़ा क्षेत्रातील 21 तज्ञांचा समावेश आहे. त्यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे कार्यकारी संचालक अनंत अंबानी व अदानी पोर्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अदानी यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय चैतन्य बायोटेकचे अध्यक्ष प्रसन्न देशपांडे, दलित इंडियन चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, गोखले राज्य शास्त्र्ा आणि अर्थसंख्य शास्त्र्ाचे कुलुगुरू अजित रानडे, बडवे इंजिनीअरिंगचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत बडवे, सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम लिमये, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे आदींचा समावेश आहे. आर्थिक व धोरणात्मक मुद्दय़ांवर राज्य सरकारला सल्ला देण्याची या परिषदेवर प्रमुख जबाबदारी आहे. त्याशिवाय शाश्वत विकास ध्येय उपाययोजना सुचवणे अशा जबाबदाऱया परिषदेवर सोपवल्या आहेत.
…हे महाराष्ट्रात खपवून घेतले जाणार नाही
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मिंधे सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध केला आहे. अदानींसाठी सरकार चालवण्यापेक्षा हे राज्य सरकार त्यांच्याच ताब्यात देऊन टाका. कशाला ते तरी चालवता. आर्थिक परिषदेच्या सदस्य यादीत अदानी समूहाचे करण अदानी यांचा समावेश करून हे सरकार कोणासाठी काम करते हे स्पष्ट झाले. हे महाराष्ट्रात खपवून घेतले जाणार नाही, असे दानवे यांनी ट्विटरवर केलेल्या ट्विटमध्ये नमूद केले आहे.
