हिंदुस्थानात सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वात मोठे न्यायालय आहे. येथे दररोज हजारो केसेस येतात. राजकीय असो वा इतर कोणतेही, अनेक मोठी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस येतात. पण या खटल्यांची सुनावणी कोणते न्यायाधीश करतील, हे ते कसे ठरवतात, हे तुम्हाला माहीत आहे का? तुम्ही अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाबद्दलही ऐकले असेल. मग तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, कोणते न्यायाधीश कोणत्या केसची सुनावणी करेल, हे कसे ठरवले जाते? या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊया.
सर्वोच्च न्यायालयात कोणता खटला कोणत्या न्यायाधीशाकडे द्यायचा हे कसे ठरवले जाते?
सर्वोच्च न्यायालयात काही नियमांनुसार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे प्रकरणे दिली जातात. सरन्यायाधीशांना कोणतेही प्रकरण कोणत्याही खंडपीठाकडे सोपवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात एक रोस्टर प्रणाली आहे, ज्या अंतर्गत प्रत्येक न्यायाधीशांना विशिष्ट प्रकारचे खटले वाटप केले जातात.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निबंधक कार्यालय खटल्यांचे वाटप करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे कार्यालय खटल्यांची यादी तयार करून वेगवेगळ्या खंडपीठांना वाटप करते.
खंडपीठाचा निर्णय कसा होतो?
सर्वोच्च न्यायालयात तीन प्रकारची खंडपीठे खटल्यांची सुनावणी करतात. ज्यामध्ये सिंगल बेंच, डिव्हिजन बेंच आणि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यांचा समावेश आहे. ही खंडपीठे खटल्यांनुसार निर्णय घेतात. एकल खंडपीठाप्रमाणे एकच न्यायाधीश खटल्याची सुनावणी करतात. हे खंडपीठ सहसा तांत्रिक आणि कमी गुंतागुंतीच्या प्रकरणांसाठी असते. याशिवाय खंडपीठात दोन न्यायाधीश आहेत. हे खंडपीठ अधिक महत्त्वाच्या आणि कठीण प्रकरणांची सुनावणी करते, जे कायदेशीर दृष्टिकोनातून अधिक वादग्रस्त आहेत. त्यानंतर घटनापीठ पाच किंवा त्याहून अधिक न्यायमूर्तींनी स्थापन केले जाते आणि फक्त त्या प्रकरणांची सुनावणी करते, ज्यांना संविधानाचा अर्थ लावावा लागतो. घटनेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च निर्णय घेण्याची जबाबदारी या खंडपीठावर असते.
