विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱया प्रश्नांना जशास तसे उत्तर देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. सरकार पूर्णतः अॅक्शन मोडमध्ये आहे. जे प्रश्न उपस्थित होतील त्यावर सविस्तर चर्चा करून योग्य उत्तर देण्याचे काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आमची सर्व टीम करेल. ज्या मुद्दय़ांवर ठाम आहोत, त्या मुद्दय़ांवर मागे न हटता नियमांत राहूनच महाविकास आघाडी सरकार अधिवेशनाचे कामकाज पार पाडील, अशी स्पष्ट भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मांडली.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या कामकाजासंदर्भात भूमिका मांडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, चहापानाच्या कार्यक्रमासाठी दोन्ही सभागृहांच्या विरोधी पक्षनेत्यांना तसेच गटनेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. ते उपस्थित राहिले असते तर व्यवस्थित चर्चा झाली असती आणि अधिवेशनाचे कामकाज प्रभावीपणे पार पाडता आले असते. पण चहापानाला विरोधी पक्ष उपस्थित राहिला नाही. तरीही विरोधी पक्षाच्या सर्व प्रश्नांना सभागृहात उत्तर देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. राज्य सरकार चालवताना जे मुद्दे या राज्याच्या जनतेच्या हिताचे असतील त्या निर्णयांबद्दल चर्चा करून दोन पावले मागे येऊन मार्ग काढला जातो. पण महाविकास आघाडीच्या सरकारची ज्या मुद्यावर भूमिका ठाम आहे तिथे मागे येण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे अजित पवार म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्षपद निवडीसाठी राज्यपालांना पत्र
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीबद्दल आम्ही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र पाठवले आहे. मागच्या वेळेस फक्त पाच दिवसांचे अधिवेशन होते. त्यामुळे कालावधी कमी होता. मात्र यावेळी अधिवेशनासाठी पुरेसा कालावधी आहे. राज्यपालांना पत्राद्वारे याची माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे निश्चितपणे ते या पत्राला उत्तर देतील, असा विश्वास अजित पवार व्यक्त करतानाच पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. कुठलीही गोष्ट करीत असताना महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका ही नियमांचे पालन करून करायची हीच आहे. त्यानुसार मागच्या वेळी थांबलो होतो. यावेळेस पत्र रितसर पाठवलेले आहे. या अधिवेशनात अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, असे अजित पवार म्हणाले.
ते वक्तव्य अशोभनीय
पेंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी दिशा सॅलियन बद्दल केलेल्या वक्तव्याबदद्ल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, पुरागामी महाराष्ट्राने महिलांचा नेहमीच आदर केला आहे. महिला धोरण असो की स्थानीक स्वराज्य संस्थांमधील 50 टक्के आरक्षण महिलांचा सन्मानच केला आहे. पण सध्याच्या काळात जे काही आरोप-पत्यारोप सुरु आहेत. ते आपल्या राज्याला अजिबात शोभा देणारे नाही. सत्ताधारी व विरोधक अशा सर्वांनी त्यांचे तारतम्य बाळगले पाहिजे. पेंद्रात सत्तेत असलेल्या सत्ताधार्यांनी व पेंद्रातील विरोधकांनीही पाळले पाहिजे. यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राला सुसंस्कृतपणा दिलेला आहे. त्यालाच आपण गालबोट लावण्याचा प्रयत्न करीत आहोत अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
राजधानी माहिती नसेल तर गप्प बसा ना
पेंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी युक्रेनविषयी केलेल्या वक्तव्यावर बोलताना नाव न घेता अजित पवार म्हणाले, रशिया-युक्रेन युध्दामुळे अडकलेल्या हिंदुस्थानी विद्यार्थी व नागरिकांना पुन्हा मायदेशी आणणे महत्वाचे आहे. त्यांना परत आणण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न केला पाहिजे. त्यावेळेस एखादे वक्तव्य करताना नक्की कोणत्या देशाची कोणती राजधानी आहे. त्याची नीट माहिती घेऊनच बोलले पाहिजे. उगीच उचलली जीभ लावली टाळ्याला असे व्हायला नको. त्यापेक्षा गप्प बसा ना, असा टोला अजित पवार यांनी लगावला.
चहा पिताना राज्यपालांना विचारू
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या वक्तव्याच्या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, त्यांनी केलेले वक्तव्य मी टीव्हीवर पाहिले आहे. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलच्या भावना किती तीव्र आहेत याची प्रत्येकाला कल्पना असणे आवश्यक आहे. शिवरायांचे नाव घेतले तरी राज्यातील जनतेमध्ये स्फूर्ती निर्माण होते. असे असताना कधी तरी इकडचा शब्द तिथे होतो पण ते महामहीम राज्यपाल आहेत. त्यांना पह्नवर असे विचारता येत नाही. पण कधी तरी चहाच्या निमित्ताने असे वक्तव्य का झाले ते विचारून मग नक्की त्यांच्या मनात काय होते ते सांगता येईल अशी टिपणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिवेशनाला 100 टक्के उपस्थित राहणार
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे मंत्रिमंडळ बैठकीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. त्यांनी आपण अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहोत हे सांगितले आहे. त्यानुसार ते 100 टक्के अधिवेशनाध्ये उपस्थित राहतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
मलिक यांचा राजीनामा न घेण्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह सर्व ठाम
अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांना बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली. त्यांना झालेली अटक योग्य नाही, हे त्यांनीही सांगितले आहेच. हायकोर्टातही या विषयीचा खटला आहे. नवाब मलिक यांच्याविषयी जो निर्णय राज्याच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला आहे तो विचार करूनच घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अधिकार आहे. मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यायचा नाही या गोष्टीवर आज ते ठाम आहेत. कुणाचा राजीनामा घ्यायचा आणि कुणाचा नाही हा त्यांचा अधिकार आहे. मागच्या वेळी संजय राठोड आणि अनिल देशमुख यांचा राजीनामा स्वीकारला कारण त्यावेळी परिस्थिती आणि कारणे वेगळी असतील. यावेळचे कारण वेगळे आहे, त्यामुळे राजीनामा स्वीकारलेला नाही. सभागृह सुरू झाल्यानंतर काय निर्णय घ्यायचा तो नक्कीच घेतला जाईल. पश्चिम बंगालमध्ये काही मंत्र्यांना अटक झाली आहे तरी त्यांचा मंत्रिमंडळाचा राजीनामा घेतलेला नाही. कोणत्या कारणासाठी अटक करण्यात आली यावर सर्व अवलंबून आहे, असेही ते म्हणाले.
एसटी विलीनीकरणाबाबत अहवाल सभागृहात ठेवणार
एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाबातच्या अहवालाविषयी बोलताना अजित पवार म्हणाले, एसटी महामंडळाच्या अहवालाची नोंद आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेली आहे. उद्या परिवहनमंत्री अनिल परब हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. नंतर तो अहवाल चर्चेसाठी खुला होईल.
