राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात कृषी, शिक्षण, रोजगार, उद्योग अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. मात्र याच अर्थसंकल्पावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून अनेक मागण्या करण्यात आल्या. मात्र यामुळे वित्तीय तूट वाढली आहे. लवकरच राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज 1 लाख कोटी रुपये होणार आहे. हे कर्ज कसे फेडणार, असे अनेक सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत. ते गुरुवारी विधिमंडळात बोलत होते.
महाराष्ट्रातील जनता कर्तबगार आहे. ही अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन होणारच आहे. त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. यावरच आमची तक्रार आहे. पण आपल्या राज्याचा विकासदर हा 6.7 ते 7 टक्के आहे. एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करायची असेल तर हा विकासदार 14 ते 15 टक्क्यांपर्यंत न्यायला हवा. हा विकासदर 15 टक्क्यांवर कसा नेणार याचा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी करावा, असेही जयंत पाटील म्हणाले.
यावेळचा अंतरिम अर्थसंकल्प हा गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा वाढीव रकमेचा होता. राज्य सरकारने मागचा अर्थसंकल्प हा 17 हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा मांडला. तुटीचा अर्थसंकल्प मांडल्यावर जून महिन्यात या अर्थसंकल्पात पुरवणी मागण्यांची 44 हजार कोटींची भर घातली. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यातही 55 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या. त्यानंतर आता काल-परवा 8 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या. अर्थसंकल्प मांडताना तो तुटीचा होता. तरीदेखील राज्य सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या.
94 हजार कोटींची वित्तीय तूट 99 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. वित्तीय तूट ही 99 हजार 288 कोटी रुपये आहे. म्हणजे ही तूट एक लाख कोटींच्या वरच आहे. थोडी तडजोड करून दुरूस्ती केलेली दिसत आहे. आपण बाटाच्या दुकानात गेल्यावर बुटाची किंमत ही 999 रुपयांच्या स्वरुपात असते. मला दुकानात गेल्यावर प्रश्न पडतो की हा बूट 990 रुपयांना का नाही. तो 999 रुपयांनाच का असतो. लोकांना वाटतं की तो बुट 1000 रुपयांना नाही, तो 999 रुपयांना आहे, तोच घेऊया. अगदी तशाच पद्धतीने वित्तीय तुटीचा आकडा दाखवण्यात आला, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा आपण 8 लाख कोटी रुपयांवर नेऊन ठेवला आहे. 2022-23 साली हे कर्ज 6 लाख 29 हजार कोटी होते. आता पुढच्या वर्षापर्यंत आपण हे कर्ज 8 लाख कोटींपर्यंत न्यायचे ठरवलेले आहे. हे कर्ज कसे फेडायचे हे आम्ही विचारतो तर एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करायची असे सांगितले जाते, अशी टीकाही पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली.
