महिलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरणारा ‘शक्ती’ कायदा याच अधिवेशनात मंजूर होणार आहे. संयुक्त समितीने या विधेयकावर दिलेला अहवाल आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला असून या अहवालानुसार बलात्काराच्या गुह्यास मृत्युदंड तसेच ऑसिड हल्लेखोराला 15 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खोटी तक्रार करण्यास या समितीने चाप लावला असून अशा व्यक्तीस एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा एक लाखाच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘शक्ती’ विधेयक मागील अधिवेशनात संयुक्त समितीसमोर पाठविण्यात आले होते. या विधेयकात संयुक्त समितीकडून सुधारणा सुचविल्या असून या सुधारणांसह हे विधेयक याच अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडले जाऊन त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे. हा संयुक्त समितीचा अहवाल आज गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडून सभागृहासमोर सादर करण्यात आला.
बलात्कार प्रकरणात संबंधित गुन्हेगाराला मृत्युदंडाची किंवा सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. ऑसिडहल्ला करणाऱया गुन्हेगारास 15 वर्षांचा कारावास किंवा आजन्म कारावासापर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. संबंधित पीडित महिलेला अॅसिड हल्ल्यामुळे करावा लागणारा वैद्यकीय उपचारांचा, प्लॅस्टिक सर्जरीचा खर्च याच दंडातून करण्याची तरतूद या समितीच्या अहवालात सुचविण्यात आली आहे.
खोटी तक्रार केल्यास तुरुंगवास
खोटी तक्रार केल्यास किंवा खोटी माहिती दिल्यास तक्रारदार व्यक्तीस कमीत कमी एक वर्ष किंवा जास्तीत जास्त तीन वर्षे तुरुंगवास तसेच एक लाख रुपयांपर्यंत इतक्या दंडाची तरतूद करण्यासाठी या कायद्यात कलम 182 प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लैंगिक अपराधाबाबत खोटी तक्रार केल्यास तक्रारदारास शिक्षा होऊ शकेल. यामुळे निर्दोष माणसाच्या अनावश्यक मानहानीला आळा बसेल.
