महारेराची संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याचा भाग म्हणून महारेराच्या स्थापनेनंतर 2017 पासून नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला महारेराने सुरुवात केली आहे. कुठलाही गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरांमध्ये नोंदणी केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम 11 नुसार प्रकल्प प्रवर्तकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली माहिती दर तीन महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे. तरीही बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणीपासून ही माहिती अद्ययावत केलेली नाही. त्यामुळे महारेराने अशा सर्व प्रकल्पांना प्रकल्पनिहाय त्रुटींबाबत कारणे दाखवा नोटीस पाठवायला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत 2 हजार प्रकल्पांना अशा नोटिसा पाठवल्या आहेत.
प्रकल्पांची नोंदणी करताना दिलेल्या ई-मेलवर नोटीस पाठविली जात आहे. त्यांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. त्यानंतरही ज्यांच्याकडून पूर्तता केली जाणार नाही त्यांच्यावर महारेराकडून दंडनीय कारवाई केली जाणार आहे. तसेच दंडाची रक्कम प्रवर्तकांना त्यांच्याकडील 30 टक्के रकमेतून भरावी लागेल. रेरा कायद्यानुसार प्रवर्तकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी 70 टक्के पैसे रेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता आदी प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही वस्तू सूचीही संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य आहे.
2017-18 ते 2021-22 अशा पाच वर्षांच्या कालावधीची माहिती सर्व प्रवर्तकांना सादर करायची आहे. कोविडमुळे ही माहिती अद्ययावत करण्यात खंड पडला असे गृहीत धरून 5 वर्षांची माहिती दर वर्षाअखेरीसच्या एकाच प्रपत्रात देण्याची एक वेळ सवलत दिली आहे, जे त्यांनी महिनाभरात करणे अपेक्षित आहे; मात्र 2022-23 या वर्षासाठी मात्र त्रैमासिक प्रपत्रच देणे आवश्यक आहे.
