राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर राज्य शासनाकडून आव्हान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे हीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
धुळे, नंदुरबारसह नागपूर, वाशिम, अकोला, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांसाठी झालेल्या निवडणुकीतील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका रद्द करून तेथे नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्यावेळी बोलताना अजित पवार यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसी बांधवांना बसू नये, ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान याचिका दाखल करण्यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या दालनात सत्तारूढ व विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक घेतली असेही ते म्हणाले.
फेरविचार याचिका दाखल करणार
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी दिलेला निकाल हा केवळ अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार व नागपूर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकासंदर्भात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाशी संबंधित आहे. या निकालाचा संबंध नोकरी अथवा शिक्षणासंबंधीच्या आरक्षणाशी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासंबंधी योग्य ती फेरविचार याचिका शासनातर्फे दाखल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी निवेदनाद्वारे विधानसभेत तर संसदीय कार्यमंत्री अॅड. अनिल परब यांनी विधान परिषदेत दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्यास सारासार विचार करुन त्यादृष्टीने योग्य ती पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण मोठ्या खंडपीठाकडे
मराठा आरक्षणासंदर्भात 8 मार्चला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यापूर्वीच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक झालेले आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निवाडय़ातील 50 टक्के मर्यादेची अट गृहीत धरली तर उद्या केंद्राच्या ईडब्ल्यूएससह अनेक राज्यांची आरक्षणे धोक्यात येतील. महाराष्ट्र सरकार आपली भूमिका मांडेलच, पण हा संपूर्ण देशाचा प्रश्न असल्याने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनराविलोकन करण्याची विनंती केंद्र सरकारनेही सर्वेच्च न्यायालयाला करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
