बेमोसमी पाऊस शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करत असताना राज्यातील मिंध्यांचे सरकार गायब होते. मुख्यमंत्रीच काय साधा कृषिमंत्रीही शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी उगवला नाही. निदान मदत देताना तरी सरकार हात आखडता घेणार नाही, अशी अपेक्षा करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या पदरी अपेक्षाभंगाचे दु:खच आले आहे. अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी प्रशासनाने 1501 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने निम्मे म्हणजे 763 कोटी रुपयेच दिले आहेत. मदत देतानाही राज्य सरकारने चापलुसी केली असून वाढीव दराऐवजी प्रचलित दरानेच ही मदत देण्यात आली. दोन हेक्टरचा निकषही त्याला लावण्यात आलेला आहे.
मराठवाड्यात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये सततच्या पावसाने शेतशिवारांचा चिखल केला. खरिपाबरोबरच रब्बीचेही प्रचंड नुकसान होऊन शेतकरी अक्षरश: रस्त्यावर आला. आमचे सरकार शेतकर्‍यांचे आहे, असे उच्चरवाने सांगणार्‍या राज्य सरकारने मदतीत कोणताही कसूर ठेवणार नाही, अशी घोषणा केली. पंचनामे झाले, 1501 कोटींच्या मदतीचा प्रस्ताव प्रशासनाने पाठविला. मधल्या काळात राज्य सरकारनेच शेतकर्‍यांना भरघोस मदत मिळावी म्हणून प्रचलित दराऐवजी वाढीव दराने मदत देण्याचा निर्णय घेतला. 22 ऑगस्ट 2022 रोजी तसा शासन आदेशही काढण्यात आला. त्यात हेक्टरी मदतीचा निकष वाढविण्यात आला होता. त्यामुळे अतिवृष्टीची भरपाई व्यवस्थित मिळेल, असे शेतकर्‍यांना वाटत होते.
सततच्या पावसाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह जालना, परभणी, बीड आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले. 14.58 लाख शेतकरी बाधित झाले तर 10.72 लाख हेक्टरवरील पिके नेस्तनाबूत झाली होती. कापूस, मका, बाजरी, सोयाबीन, ज्वारी, तूर, मूग, केळी, द्राक्ष, पपई व डाळिंब तसेच मोसंबीची माती झाली. या नुकसानीची भरपाई म्हणून 1501 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकार दरबारी सादर करण्यात आला. मात्र, शेतकर्‍यांच्या पदरी निराशाच आली.
केंद्र सरकारने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत, त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर 8 हजार 500 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीपोटी 17 हजार तर फळपिकांच्या नुकसानीपोटी 22 हजार 500 रुपये अशी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत मदत जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात मराठवाड्यातून 22 ऑगस्ट 2022 ला या शासन आदेशाचा आधार घेत जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 13 हजार 600, बागायत पिकांच्या नुकसानीपोटी 27 हजार तर फळपिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर 36 हजार रुपये असे प्रत्येकी 3 हेक्टरप्रमाणे मराठवाड्याला 1501 कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारकडे पाठविला होता.
जिल्हा शेतकरी संख्या वितरित निधी
छत्रपती संभाजीनगर 401446 226 कोटी 98 लाख
बीड 437688 195 कोटी 03 लाख
जालना 214793 134 कोटी 22 लाख
धाराशीव 216013 137 कोटी 07 लाख
परभणी 188513 70 कोटी 37 लाख
