पर्यायी घरे नाहीतर दरमहा 15 हजार घरभाडे द्या, माहुलवासीयांची मागणी

434


प्रचंड प्रदूषणामुळे माहुल परिसरात राहणार्‍या प्रकल्पग्रस्तांना या ठिकाणी राहणे जीवघेणे ठरत असल्यामुळे त्यांना पर्यायी घरे द्यावीत अन्यथा दरमहा 15 हजार घरभाडे द्यावे असे आदेश न्यायालयाने देऊनही अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. पालिका प्रशासनाच्या या अन्यायाविरोधात आज माहुलवासीयांनी पालिका मुख्यालयावर धडक दिली. पर्यायी घरे नाहीतर दरमहा 15 हजार घरभाडे द्या, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

पालिकेच्या विविध विकासकामांतील प्रकल्पग्रस्तांना चेंबूरजवळच्या माहुलमध्ये पर्यायी घरे देण्यात येतात. मात्र माहुलमध्ये रिफायनरी प्रकल्प असल्याने त्वचारोग तसेच श्वसनाच्या आजारांनी 150 हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. जीवघेण्या प्रदूषणात कोंडलेल्या माहुलवासीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे द्यावीत, घरे देण्यास शक्य नसल्यास दरमहा 15  हजार रुपये भाडे द्यावे असे आदेश दिले, मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी मुंबई महापालिका व राज्य सरकारकडून करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. म्हाडाने 300 घरे देण्याचे जाहीर केले, पण ती घरेही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी व पर्यायी घरे त्वरित द्यावी यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी  पालिका मुख्यालयावर धडक देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागणीचे पत्र पालिका आयुक्तांना  दिले.

आपली प्रतिक्रिया द्या