कुणबी नोंद सापडलेल्यांच्या सोयऱयांना तसेच रक्तसंबंधातील सर्वांना आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावरून मनोज जरांगे पाटील आणि सरकारमध्ये मतभेद झाले. नातेसंबंधातील सर्वांना आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे शिष्टाईमंत्री गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट सांगितले. तर मनोज जरांगे यांनी आई ओबीसी असेल तर मुलांनाही आरक्षण देण्यात यावे, अशी नवी मागणी करत सरकारने दिलेला शब्द पाळावा आणि 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावे, असे ठणकावून सांगितले.
नागपूर अधिवेशनाचे सूप वाजताच गिरीश महाजन, उदय सामंत, संदीपान भुमरे या मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ गुरुवारी मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी दाखल झाले. जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे देखील यावेळी उपस्थित होते. या शिष्टमंडळाने तासभर जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. मराठा आरक्षणाचा विषय आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. तेव्हा जरांगे यांनी 24 तारखेच्या मुदतीचा आग्रह धरू नये, सरकारला आणखी वेळ द्यावा, अशी विनंती महाजन यांनी केली. ही विनंती जरांगे यांनी धुडकावून लावली. सरकारकडे 24 तारखेपर्यंतचा वेळ आहे. तोपर्यंत नक्की तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
‘सोयरे’ शब्दावर चर्चा अडली
सरकारने ठरल्याप्रमाणे सर्व काही कागदावर लिहून घेतले आहे. त्यात नोंद सापडलेल्या व्यक्तीच्या सोयरसंबंधातील सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे स्पष्ट म्हटले आहे. ते प्रमाणपत्र कधी देणार, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. त्यावर गिरीश महाजन यांनी सगेसोयरे हा शब्द कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. त्याचा शब्दशः अर्थ घेऊ नये, असे सांगितले. ज्यांच्या नावावर नोंदी सापडतील त्यांच्या काका, पुतण्याला तसेच मुलामुलींना प्रमाणपत्र देण्यात येईल, परंतु आईच्या जातीवरून मुलांना प्रमाणपत्र देणे कायद्यात बसत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या मुद्दय़ावर बराच खल झाला, परंतु त्यावर तोडगा निघू शकला नाही.
मनोज जरांगे यांचे म्हणणे
– आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारने अधिक स्पष्टता करावी.
– सरकारने दिलेला शब्द कायद्याच्या चौकटीत बसवावा.
– जातीवाद करणाऱया अधिकाऱयांचे लाड करू नका.
– आई ओबीसी असेल तर मुलांनाही प्रमाणपत्र मिळावे.
– मामा, मावशी यांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे.
– सभेच्या अनुषंगाने नोटिसा का देण्यात येत आहेत?
– शब्द देऊनही गुन्हे मागे का घेतले नाहीत?
23 डिसेंबरला बीडच्या सभेत भूमिका मांडणार
गिरीश महाजन यांची शिष्टाई
– आरक्षणाबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट.
– 24 तारखेचा अल्टिमेटम देऊ नये.
– ‘सगेसोयरे’ हा शब्द नियमात बसत नाही.
– कुणबी दाखला देताना पत्नीला ग्राहय़ धरता येणार नाही.
– चर्चेतून मार्ग निघेल अशी सरकारला अपेक्षा
मनोज जरांगे यांचा ट्रक्टर मोर्चा सरकारला परवडणारा नाही.
आपला मुद्दा पटवून सांगताना गिरीश महाजन यांनी माजी मंत्री स्व. विमल मुंदडा यांचे उदाहरण दिले. विमल मुंदडा या मागासवर्गीय समाजाच्या होत्या, लग्नानंतर त्या मुंदडा झाल्या. त्यांच्या मुलाने आईची जात लागावी म्हणून थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची मागणी मान्य केली नाही. मुलीकडचे आरक्षण गृहीत धरले जात नाही असे महाजन म्हणाले.
पुढचे आंदोलन सरकारला जड जाईल
24 डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा दिलेला शब्द पाळावा, अन्यथा त्यानंतर होणारे आंदोलन सरकारला जड जाईल, असा स्पष्ट इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला होता. जरांगे यांच्या इशाऱयानंतर लटपटलेल्या सरकारने लगेच शिष्टाईमंत्री गिरीश महाजन यांना जरांगे यांच्या भेटीसाठी पाठवले. मात्र जे कागदावर ठरले आहे, त्याप्रमाणे सरकारने शब्द पाळावा, आमचे दुसरे काहीही मागणे नाही, असे स्पष्ट सांगितले.
