सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मागितला आहे. यामुळे मराठा आरक्षण सरकारच्या हातात नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे आल्यानंतरच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.
राज्य मागासवर्ग आयोग हा पूर्णपणे स्वायत्त असतो. त्याला आवश्यक त्या सर्व सुविधा सरकार पुरवू शकते, मात्र त्याला कोणतेही आदेश देऊ शकत नाही. आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतरच मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईल, असे पाटील यांनी सांगितले. तरीही मराठा समाजासाठी सरकारने सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या असल्याचे ते म्हणाले.
युतीसाठी शिवसेनेच्या नेत्यांशी चर्चेची तयारी
शिवसेनेला सोबत घेऊन आगामी निवडणुका लढवण्यासाठी भाजपने हात पुढे केला आहे. शिवसेनेशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. युती करण्यासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केला जाईल. आगामी निवडणुकीत शिवसेना-भाजप एकत्र लढले तर राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष औषधालाही उरणार नाही, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
