मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाबाबत सध्या आंतरमंत्रालयीन स्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे. याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊन तशी घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिली. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेना सातत्याने करत असलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश येणार आहे.
मराठी ही फक्त भाषा नसून जीवन पद्धती झाली आहे. या भाषेला एक अमूल्य वारसा आहे. अशा या वैभवशाली मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त व्हावा यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत सातत्याने यासंदर्भात संसदेत आवाज उठवत पाठपुरवा करत आहेत. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संजय राऊत यांनी तारांकीत प्रश्नाच्या माध्यमातून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या प्रलंबित विषयाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यसभेत तारांकीत प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या लिखित उत्तरात केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकार आणि अन्य काही मंडळींकडून सातत्याने केली जात आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव हा सांस्कृतिक मंत्रालयात सक्रिय विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यावर प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवसेना राज्यसभा सदस्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी महाराष्ट्रातील अनेक खासदारांनी आणि स्वतŠ राज्य सरकारने वारंवार केंद्रापुढे मराठीचा विषय मांडल्यानंतरही मराठीला अद्याप अभिजात भाषेचा दर्जा का मिळालेला नाही? केंद्राकडून कायम यावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे उत्तर देण्यात येते, पण अद्याप ते का पूर्ण झालेले नाही? अशी विचारणा उपप्रश्न विचारत केली. चतुर्वेदी यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी लवकरच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. यावर सध्या आंतर मंत्रालयीन विचारविनिमिय सुरू आहे. लवकरच सकारात्मक निर्णय समोर येईल, असे सांगितले.
सकारात्मक निर्णय होणार
राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल म्हणाले, हिंदुस्थानी भाषा आणि संस्कृतीला केंद्र सरकार प्राधान्य देत आहे. केंद्राकडून सध्या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्ताव हा सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून भाषा तज्ञांच्या समितीकडे पाठविण्यात आला. या समितीचा अहवाल साहित्य अकादमीकडे गेला व तेथे काही त्रुटींची पूर्तता झाली आहे. सध्या, हा प्रस्ताव आंतरमंत्रालय स्तरावर विचाराधीन आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आदी मंत्रालयांतर्गत सध्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरू असून या विषयाला गती आली आहे. आवश्यक चर्चा व कार्यवाहीनंतर याबाबत अंतिम निर्णय होईल आणि तो सकारात्मकच असेल.
देशात सध्या सहा भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा
देशात सध्या तामीळ, तेलुगू, संस्कृत, कन्नड, मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा देण्यात आला आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्राने जे निकष लावले आहेत त्यानुसार, संबंधित भाषेला 1,500 ते 2,000 वर्षांचा नोंदणीकृत इतिहास असावा. प्राचिन काळात संबंधित भाषेतील साहित्याबाबत पुरावे असावेत. तसेच संबंधित भाषेत मूळ साहित्यिक परंपरा असावी ती इतर बोली भाषांतून आलेली नसावी.
मराठी भाषा आणि साहित्याचा देशाला गर्व आहे; राज्यमंत्री मेघवाल यांनी भाजप खासदारांना सुनावले
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना भाजपचे राज्यसभा सदस्य विनय सहस्त्र्ाबुद्धे यांनी महाराष्ट्र सरकारमधील समन्वया अभावी सदर प्रस्तावात काही त्रुटी राहिल्यात, असे सांगत या विषयाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी राज्य सरकार जेव्हा प्रस्ताव पाठवते, त्यानंतर तो साहित्य अकादमीकडे पाठविला जातो. प्रस्तावात काही छोटय़ामोठय़ा त्रुटी असतील तर त्या दूर केल्या जातात. उदाहरणार्थ मराठी भाषा किती जुनी आहे, या भाषेतील साहित्य संपदा, तिसऱया शतकात काय लिहले, बाराव्या शतकात पिंवा त्यानंतरच्या शतकात काय लिहिले आदी गोष्टींचा विचार केला जतो. पण राज्यसभा सदस्यांना मी सांगू इच्छितो की, मराठी भाषा आणि मराठी साहित्याचा या देशाला गर्व आहे. त्यामुळेच सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा विषय केंद्र सरकार पुढे नेत आहे, अशा शब्दांत मेघवाल यांनी भाजप खासदारांना सुनावले.
n मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी शिवसेनेने आजवर गल्ली ते दिल्ली सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सातत्याने मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरली आहे. राज्य सरकारनेही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता.
