सामना ऑनलाईन, मुंबई
मुंबईचा विकास आराखडा मराठी भाषेत प्रकाशित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती दिली. डीसीपीआर मराठीत प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर मुंबईकरांना त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदवणे सोपे जाणार आहे, असेही कुंभकोणी यांनी सांगितले. डीसीपीआर मराठी भाषेत प्रकाशित करण्याची सर्वप्रथम मागणी शिवसेनेने लावून धरली होती. त्यासंदर्भात शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिले होते. तसेच पालिका आयुक्तांकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डीसीपीआर क्लिष्ट इंग्रजी भाषेत असून तो सर्वसामान्यांना समजण्यापलीकडचा आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यावर हरकती-सूचना मांडताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे हा डीसीपीआर मराठी भाषेत प्रकाशित करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बाजू मांडली. डीसीपीआर मराठी भाषेत प्रकाशित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. राज्य भाषिक कायद्यामुळे डीसीपीआर मराठीत सादर करण्यात आला नाही. डीसीपीआरमध्ये बरेचशे असे शब्द आहेत ज्याचे इंग्रजीतून मराठी भाषांतर करणे शक्य नाही; परंतु त्या शब्दाच्या बाजूला मराठीत माहिती देण्यात येणार असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनंतर होणार आहे.
मुंबईचा डीपी प्लान तयार
मुंबई शहराचा २०३४ सालचा विकास आराखडा तयार असून पश्चिम उपनगराचा आराखडा आठवडाभरात तर पूर्व उपनगराचा आराखडा त्यानंतरच्या आठवडय़ात पूर्ण होईल, अशी माहिती महाधिकक्ता कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली.
