गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामावरून हायकोर्टाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच कंत्राटदारांच्या कार्यपद्धतीवर आज ताशेरे ओढले. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम किती टक्के पूर्ण झाले? उर्वरित काम किती दिवसांत पूर्ण करणार? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सर्व कंत्राटदारांना 15 दिवसांत सद्य स्थितीच्या कामाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
कोकणात जाण्यासाठी सोयिस्कर ठरणाऱया मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून अनेक वर्षे उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुंबई- गोवा महामार्ग क्रमांक 66 वर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे अॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या महामार्गाचे काम लटकल्याने वाहनचालकांना त्याचा मनःस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे अशी मागणी अॅड. पेचकर यांनी केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीवेळी कोर्टाने महामार्गाचे काम का रखडले त्याबाबत प्रशासनाला विचारणा केली. त्यावर कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत कोर्टाला सांगण्यात आले. तर 11 पैकी काही भागाचे काम पूर्णत्वास आल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली. त्यावर हायकोर्टाने सर्व पंत्राटदाराना प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत पनवेलपासून गोव्यापर्यंत महामार्गाचे काम करणाऱया सर्व कंत्राटदारांना आपल्या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्यास बजावले व सुनावणी 15 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
पुन्हा नवी डेडलाइन
सुनावणीवेळी युक्तिवाद करताना अॅड. पेचकर यांनी सांगितले की, सुरुवातीला 3 सप्टेंबर 2019 रोजी महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली होती. आता मात्र ही डेडलाइन जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचे त्यांनी कोर्टाला सांगितले. त्यावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करत मुंबई-गोवा महामार्गाकडे लक्ष द्यायला तुम्ही खूप उशीर केलात. आतापर्यंत हा महामार्ग पूर्ण व्हायला हवा होता असे सरकारला सुनावले.
