सामना प्रतिनिधी, मुंबई
शिवडी-न्हावाशेवा ट्रान्स हार्बर प्रकल्पात शासनाची अडवणूक करणाऱया याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच खडसावले. सरकारने जागेपोटी 13 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे जागा रिकामी करायला आणखी किती दिवस घेणार असा सवाल हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला विचारला आहे.
‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून सुमारे 23 हजार कोटींचा शिवडी-न्हावाशेवा हा ट्रान्स हार्बर मार्ग बांधण्यात येणार आहे. 2008 साली हे काम हाती घेण्यात आले असून जागा ताब्यात घेण्यासह इतर कामांना सुरुवातही करण्यात आली आहे. असे असतानाही शिवडी येथील भाईलाल शहा यांनी या प्रकल्पाला विरोध करत जागेच्या मोबदल्यात 180 कोटी एमएमआरडीएने द्यावेत अशी मागणी केली आहे. परंतु एमएमआरडीएने याचिकाकर्त्यांची मागणी धुडकावून लावत जागा खाली करण्यासाठी 13 मे रोजी शहा यांना नोटीस बजावली. या नोटिसीला शहा यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
25 डिसेंबरपर्यंतची मुदत द्या
आपल्या जागेतील वाणिज्य यंत्रणा ताबडतोब हलवता येणार नाही. त्यासाठी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागेल असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तसेच 25 डिसेंबरपर्यंतची मुदत याचिकाकर्त्याने खंडपीठाकडे मागितली. हायकोर्टाने 25 डिसेंबरपर्यंतचा अवधी दिला व सुनावणी 3 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
