पीओपी मूर्ती तयार करणाऱया गणेश मूर्तिकारांना अखेर बाप्पा पावला आहे. पीओपी मूर्ती तयार करण्यावर आणि त्याच्या विक्रीवर बंदी नसल्याची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आज हायकोर्टात दिली. त्यामुळे पीओपी गणेश मूर्तिकाराना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी या मूर्त्यांचे नैसर्गिक जलस्रोताऐवजी कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्याचे स्पष्ट करत मोठय़ा गणेश मूर्त्यांच्या विसर्जनाबाबत तोडगा काढण्याचे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्लास्टर ऑफ पॅरिसवर (पीओपी) बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमुळे पीओपी मूर्तिकारांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून त्यांचे उत्पन्न बुडणार आहे. त्यामुळे सीपीसीबीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांना आक्षेप घेत हमरापूर विभाग गणेश मूर्तिकार उत्कर्ष मंडळ व इतर संघटनांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) आपली भूमिका स्पष्ट करताना खंडपीठाला सांगितले की,पीओपी मूर्तीसंदर्भातील तयार करण्यात आलेल्या अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीओपी मूर्ती तयार करण्यावर व त्याच्या विक्रीवर बंदी नाही परंतु या मूर्त्या नैसर्गिक तलाव, नदी, समुद्र अशा जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करता येणार नाही. त्याऐवजी पीओपीच्या मूर्त्या कृत्रिम तलावात विसर्जित कराव्यात. या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने सांगितले की, पीओपी मूर्ती तयार करण्यात अडचण नाही तर त्यामुळे होणारे प्रदूषण याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
दोन महिन्यांवर चतुर्थी
पीओपी गणेश मूर्तिकार संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारूंजीकर व अॅड. जैनिश जैन यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, गणेशोत्सव दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला असून त्यावर न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा जेणेकरून मूर्तिकारांना वेळेत मूर्ती तयार करता येतील.
अहवाल मान्य
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला सांगितले की, डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान समिती नेमली असून या समितीने काही शिफारसी सुचवल्या आहेत. हा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाकडे पाठवण्यात आला होता. हा अहवाल सिपीसीबीने मान्य केला आहे.
मोठय़ा मूर्तींचे काय?
न्या. आलोक आराधे यांनी सांगितले की, लहान मूर्ती कृत्रीम तलावात विसर्जित करता येतील परंतु मोठय़ा मूर्तींचे काय? 20 ते 25 फूट उंचीच्या मूर्ती कृत्रिम तलावात कशा काय विसर्जित करणार? त्यामुळे यावर निर्णय घेऊन तीन आठवडय़ात माहिती देण्याचे आदेश त्यांनी सरकारला दिले.
विसर्जनावरून मुंबईतील मंडळांचा सरकारला सवाल केला.
