ठाण्यातील मेट्रो-4 प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात हायकोर्टात धाव घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनाच मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. लोकसंख्या वाढत आहे, नोकरीधंद्यासाठी लोक रेल्वेने प्रवास करतात म्हणून लोकांनी भविष्यातसुद्धा केवळ रेल्वे वाहतुकीवरच अवलंबून राहायचे काय, असा सवाल करीत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. एवढेच नव्हे तर वृक्षसंवर्धनाचा कायदा मागील 27 वर्षांपासून असून आजतागायत त्याच्या वैधतेला कोणीही आव्हान दिलेले नाही. कायदे बनविणारे विधिमंडळात वेळ घालविण्यासाठी बसतात का, असा जाबही न्यायालयाने केला.
मुंबई-ठाणेकरांचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी एमएमआरडीएतर्फे या झाडांच्या कत्तलीचा निर्णय मेट्रो प्रशासनाने घेतला आहे. मेट्रो प्रशासनाच्या या वृक्षतोडीला मात्र ठाणे नागरी प्रतिष्ठान व रोहित जोशी यांनी आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच या मेट्रोचे काम भुयारी करण्यात यावे अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
