आम्हाला हक्काचा निवारा द्या! सरकारी कोटय़ातून घर देण्याचे गुणवंत कामगारांचे साकडे

विविध क्षेत्रांतील ‘गुणवंत कामगार’ पुरस्कार विजेत्यांना राज्य सरकारने सरकारी कोटय़ातून घरे द्यावीत, अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिण्यात आले आहे. सरकारने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाकडे हस्तांतरित केलेली जमिन ताब्यात घेऊन त्यावर प्राधान्याने गुणवंत कामगारांसाठी घरे उभारावीत, असे साकडे घालण्यात आले आहे.

1990 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी एकरी एक रुपया भावाने 22 एकर जमीन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाकडे हस्तांतरित केली होती. संघाने ही जमिन सीआरझेडमध्ये अडकल्याचे सांगून अद्याप या जमिनीवर घरे उभारण्यासाठी पुठलीही हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा व सामाजिक कार्यामध्ये सक्रीय सहभाग घेतलेल्या गुणवंत कामगारांच्या घरांचा प्रश्न अनेक वर्षे रेंगाळला आहे. सरकारने हजारो गुणवंत कामगारांना सरकारी कोटय़ातून घरे द्यावीत किंवा गिरणी कामगारांच्या सोडतीत प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी शिवडी येथील यशवंत गुजर यांनी केली आहे. ज्युबिली मिलच्या सोडतीतील 80 घरे संक्रमण घरे म्हणून रिकामीच पडून आहेत. ही घरे सोडतीच्या प्रतिक्षा यादीतील कामगारांना देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.

सरकारने मला 1988 साली गुणवंत कामगार म्हणून सन्मानित केले. मात्र हक्काच्या घराचे स्वप्न अजूनही अपूर्ण राहिले आहे. सर्वच गुणवंत कामगारांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आम्ही अनेक वर्षे पाठपुरावा करतोय. सरकारी कोटय़ातून घरे मिळावीत ही आमची प्रमुख मागणी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे आम्हाला न्याय देतील, अशी अपेक्षा आहे.

  •  यशवंत गुजर, गुणवंत कामगार पुरस्कार विजेते
आपली प्रतिक्रिया द्या