केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या ‘भाडेकरू’ कायद्यामुळे घरमालकांना अमर्याद अधिकार मिळणार असून डोक्यावरील छप्पर गेल्याने अनेकांवर ‘बेघर’ होण्याची वेळ येणार आहे. दोन महिने भाडे भरले नाही तर भाडेकरूंना घराबाहेर काढण्याचा अधिकार या कायद्याने चाळ-घरमालकांना मिळणार आहे. मुंबईत 14,500 उपकरप्राप्त इमारती व चाळींमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱया भाडेकरूंच्या घरांचा प्रश्नही निर्माण होणार असल्याने त्यांचाही जीव टांगणीला लागला आहे.
भाडेकरूंना दिलासा देणार असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट’च्या मसुद्याला मंजुरी दिली. केंद्र सरकार आता या कायद्याचा मसुदा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवणार आहे. मात्र या कायद्यातील तरतुदी वर्षानुवर्षे उपकरप्राप्त इमारती व चाळींत भाडय़ाने राहणाऱयांना बेघर करणाऱया असल्याने प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. उपकरप्राप्त इमारती व चाळींमध्ये अल्प दरात राहणाऱयांकडून बाजारभावाने भाडे आकारणी करण्याचा अधिकार या कायद्याने घर मालकांना मिळणार आहे. वाढवलेले भाडे दोन महिने भरणे शक्य झाले नाही तर घर सोडण्याची पाळी येणार आहे. त्यामुळे या कायद्याला प्रचंड विरोध होत आहे.
अशा आहेत इतर तरतुदी
-भाडय़ाने घर दिले असल्यास घरमालकाने दोन महिन्यांच्या भाडय़ाच्या रक्कमेपेक्षा अधिक डिपॉझिट घेऊ नये.
– दुकान व इतर व्यावसायिक जागांसाठी डिपॉझिटची रक्कम सहा महिन्यांच्या भाडय़ाइतकी असेल.
– घर मालकाला घराची दुरुस्ती किंवा इतर कामासाठी पाहणी करायची असेल तर भाडेकरूला 24 तास आधी नोटीस देऊन कळवावे लागेल.
-भाडेकरूने घराचा गैरवापर केला नसल्यास नमूद केलेल्या तारखेआधी घरमालक भाडेकरूला घर खाली करायला लावू शकत नाही.
या तरतुदी ‘रस्त्यावर’ आणणार
– दोन महिने भाडे थकल्याने मालकाने सांगितल्यास भाडेकरूला घर सोडावे लागेल.
– निवासी व अनिवासी जागेसाठी बाजारभावाने भाडे आकारण्याची मुभा.
– घर रिकामी करताना दोन महिन्यांपर्यंत दुप्पट व नंतर चारपट भाडे आकारण्याची मुभा.
