जीएसटीचे दोनच स्लॅब ठेवा, निती आयोगाची केंद्र सरकारला शिफारस

415

वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीचे स्लॅब कमी करण्याची दीर्घकाळापासून मागणी होत असतानाच निती आयोगाने बुधवारी जीएसटीचे केवळ दोनच स्लॅब ठेवण्याची शिफारस केली. तसेच जीएसटीचे दर वारंवार न बदलता आवश्यकता भासेल त्याचवेळी वर्षातून एकदा दरांची फेररचना करावी, असे आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी म्हटले आहे.

1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर सर्व अप्रत्यक्ष कर यात एकत्र केले गेले. अंमलबजावणी झाल्यापासून जीएसटीच्या दरांमध्ये अनेकदा बदल करण्यात आला. सध्या जीएसटीचे 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार स्लॅब आहेत. केवळ पाच उत्पादनांवर जीएसटीशिवाय उपकराचीही आकारणी केली जाते. कररचनेत मोठी सुधारणा करताना सुरुवातीला समस्यांना तोंड द्यावे लागते. बहुतांश देशांमध्ये जीएसटीची अंमलबजावणी रुळावर आणण्यासाठी वेळ लागला असे रमेश चंद यांनी बुधवारी नमूद केले.

विविध उत्पादने आणि सेवांवरील जीएसटीचा दर कमी करण्याची मागणी प्रत्येक क्षेत्रातून वारंवार होत आहे. जीएसटीचा मुद्दा हा दरांमध्ये कपात करणे एवढा मर्यादित नाही तर त्याहून कित्येक पटीने मोठा आहे.- रमेश चंद, सदस्य, निती आयोग

आपली प्रतिक्रिया द्या