सामना प्रतिनिधी । चिरनेर
जेएनपीटी बंदराच्या निर्मितीसाठी आपली पिकती जमीन देऊन असिम त्याग करणाऱ्या उरणमधील महाळण विभागातील जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त जनतेला गेल्या ३०वर्षांतील काळात फक्त आश्वासने मिळाली. फक्त आश्वासनांवर प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करणाऱ्या जेएनपीटी प्रशासनाकडून जोपर्यंत भूमिपुत्रांना न्याय मिळत नाही तो पर्यंत जेएनपीटीला सहकार्य करणार नाही असा निर्धार शुक्रवारी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी उरणच्या करळ फाट्यावर हजारोंच्या उपस्थितीने केला.
सुमारे ३० वर्षांपूर्वी जेएनपीटी बंदराची निर्मिती झाली. त्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून महाळण विभागातील पिकती शेतजमीन जेएनपीटी बंदरासाठी संपादित करण्यात आली. पर्यायाने बंदर आल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या मिळतील, गावांच्या मूलभूत समस्या दूर होतील, असे चित्र त्यावेळी उभे केले होते. मात्र या जेएनपीटी बंदरामुळे कालांतराने अनेक समस्या निर्माण झाल्या. भूमिपुत्रांना नोकऱ्या न मिळाल्याने नोकऱ्यांसाठी संघर्ष उभा राहीला.
या संक्रमणाच्या काळात जेएनपीटी विभागात तीन बंदरांची निर्मिती झाली. त्या निर्माणव्यवस्थेत भूमिपुत्रांना प्राधान्य न देता परप्रांतीयांना प्राधान्य देण्यात आले. आपल्या न्याय हक्कांसाठी भूमिपुत्रांना विविध पक्षांच्या झेंड्यांखाली अनेक आंदोलने केली गेली. भूमीपुत्रांच्या दुहीचा फायदा घेऊन प्रकल्पग्रस्त जनतेची नेहमी आश्वासनांवर बोळवण केली गेली.
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्त जनतेला साडेबारा टक्के भूखंड वाटपात पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते खोटी इरादा पत्रे देऊन भूमीपुत्रांच्या घोर फसवणूक करण्यात आली. नव्याने होत असलेल्या भारत मुंबई कॅटेनर टर्मिनल म्हणजेच सिंगापूर पोर्टमध्ये प्रकल्पग्रस्त उच्च शिक्षित तरुणींची वैद्यकीय चाचणी होऊनही त्यांना नोकर भरतीत सामावून घेतले नाही. या घोर अन्यायाने जनतेत भयंकर चीड आहे. त्याचप्रमाणे बंदरामध्ये येणाऱ्या अवजड वाहनांच्या गर्दीमुळे मोठ्या प्रमाणात रस्ते अपघात होऊन शेकडो तरुणांचा नाहक जीव गेला आहे. याची पर्वा जेएनपीटी व इतर बंदर प्रधासनाला नाही. अशा अनेक समस्यामुळे जनतेच्या संतापाचा उद्रेक होऊन आज उरणच्या करल फाट्यावर सर्वपक्षीय जनतेने हल्लाबोल आंदोलन उभे केले आहे. ही प्रकल्पग्रस्त जनतेची आरपारची लढाई असून जनतेवर अन्याय करणाऱ्या जेएनपीटी चे चेअरमन नीरज बन्सल याची हक्कलपट्टी करण्याची मागणी या आंदोलनास संबोधित करणाऱ्या नेत्यांनी केली.
जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्त जनतेवर अन्याय करून यापुढे जेएनपीटीला एकही प्रकल्प पूर्ण करून देणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या आंदोलनासाठी उरणचे आमदार मनोहर भोईर, माजी आमदार विवेक पाटील,आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख बबन पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, जेएनपीटीचे विश्वस्त दिनेश पाटील, उपजिल्हाप्रमुख नरेश रहालकर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आर सि घरत, इंटकचे महेंद्र घरत, उरण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील, शिरीष घरत, उरणचे सभापती नरेश घरत, परेश पाटील, रघुनाथ पाटील, उरण तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष मनोज भगत, किरीट पाटील, साई संस्थाचे रविशेठ पाटील, मीनाक्षी तांडेल, सुजाता गायकवाड, सीमा घरत, रेखा घरत, बोकडविराच्या सरपंच मानसी पाटील, ग्राहक संरक्षण कक्षाचे रमेश पाटील, जि प सदस्य बाजीराव परदेशी, पं स सदस्य दीपक ठाकूर, संजीवन म्हात्रे यांच्यासह हजारो भूमिपुत्र उपस्थित होते.
