सामना ऑनलाईन, मुंबई
ध्वनिप्रदूषण प्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पोलीस प्रशासनाचा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच समाचार घेतला. कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची प्रशासनाची इच्छा दिसत नाही, असे सुनावत हायकोर्टाने पोलीस आयुक्तांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला. एवढेच नव्हे तर भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार ते सांगा, असा सवालही प्रशासनाला विचारला.
नोव्हेंबर 2018मध्ये खार आणि सांताक्रुझ परिसरातून ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकी दरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले, मात्र कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत पोलिसांनी या प्रकरणी कोणतीही कारवाई केली नाही. आवाज फाऊंडेशनच्या वतीने याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी या प्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त सुबोध जयस्वाल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले होते. त्यानुसार आज पोलिसांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याऐवजी हतबलता व्यक्त करण्याच्या मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून जर ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींवर मुंबई पोलिसांकडून कारवाई होत नसेल तर ते योग्य नाही, असे फटकारत हायकोर्टाने पोलीस आयुक्तांना जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणी 18 मार्चपर्यंत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत न्यायमूर्तींनी सुनावनी तहकूब केली.
