केंद्र सरकारने घेतलेल्या कांदा निर्यात बंदीचे पडसाद आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही उमटले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्य़ांचे मोठे नुकसान होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर कांदा निर्यात बंदी उठवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सांगितले.
कांद्याला बाजारात चांगला भाव मिळत असताना अचानक केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. यामुळे सरकारने शेतकऱ्य़ांचे मोठे नुकसान केले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध शेतकऱ्य़ांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. राज्यात काँग्रेस पक्षाने ठिकठिकाणी आंदोलन पुकारले. राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्यांनीही तीव्र भावना व्यक्त केल्या. या संदर्भात केंद्र सरकारला तातडीने पत्र पाठवण्यात येईल. तसेच निर्यात बंदी उठवण्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीही या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली. प्रधान सचिव अनुप कुमार म्हणाले की, 2018-19मध्ये 21. 83 लक्ष मेट्रिक टन, 2019-20मध्ये 18. 50 लक्ष मेट्रिक टन, कांदा निर्यात झाला. तर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, सध्या जेएनपीटीमध्ये 5 लाख मेट्रिक टन कांदा पडून आहे. तर बांगलादेश व नेपाळच्या सीमेवर कांद्याचे 500 ट्रक्स अडकले आहेत.
