पूर्वी लाच लपूनछपून, टेबलाखालून घेतली जात होती. मात्र, सोलापुरातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन लाच स्वीकारण्याची पद्धत सुरू केली आहे. ऑनलाइन लाच घेतल्याप्रकरणी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील दोन अभियंत्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली आहे. उपअभियंता शिवराम जनार्दन केत (रा. दक्षिण कसबा, शिंदे चौक) व कनिष्ठ अभियंता सुवर्णा शिवाजी सगर (रा. प्रभा हाईट्स, उत्तर कसबा) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत.
बांधकाम ठेकेदाराने बांधकाम मटेरियल तपासणी करवून घेण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेकडे अर्ज केला होता. या तपासणीसाठी उपअभियंता शिवराम केत व कनिष्ठ अभियंता सुवर्णा सगर यांनी 6 हजार 500 रुपये ऑनलाइन भरण्यास सांगितले. ही रक्कम शासकीय तपासणी शुल्कापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे ठेकेदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. दरम्यान, बांधकाम ठेकेदार व दोन्ही अभियंत्यांमध्ये तडजोड होऊन पाच हजार रुपये देण्याचे ठरले. ही रक्कम ठेकेदाराने ऑनलाइन भरली. यात 4 हजार 7 रुपयांच्या शासकीय शुल्कापेक्षा 993 रुपये जादा घेऊन लाच घेतल्याचा आरोप ठेवून दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
लाचखोर सहायक अधिकारी जेरबंद
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर निधी मंजूर करण्यासाठी 1800 रुपयांची लाच घेताना माळशिरस गटविकास कार्यालयातील सहायक अधिकारी सुहास नारायण शिंदे (वय 34, रा. माळेवाडी, अकलूज) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जेरबंद केले आहे. तक्रारदाराच्या बहिणीला प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुल बांधकाम पूर्ण झाले असून, चार वेळा निधी मिळाला होता.
अंतिम निधीसाठी वेळापूरच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून गटविकास अधिकाऱ्यांना अहवाल दिला होता. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक अधिकारी सुहास शिंदे याने घरी जाऊन पाहणी केली होती. यावेळी दोन हजार रुपये दिल्याशिवाय निधी मंजूर करणार नाही, असे त्याने सांगितले. तडजोडीनंतर 1800 रुपये देण्याचे ठरले होते. याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत किभागाकडे तक्रार दिली होती. त्यानंतर माळशिरस पंचायत समितीत सापळा रचून शिंदे याला जेरबंद करण्यात आले.
